Nepal's No. 1 Digital Newspaper

परवेज मुशर्रफ : मृत्युदण्डको फैसला ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरियो

एजेन्सी । पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन् ।  उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुवईमा स्वैच्छिक निर्वासनमा रहनु भएका मुशर्रफका सहयोगीहरुले बुधबार राती अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका छन् । 

पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मङ्गलबार मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो । पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो । 

Order Now: 98510-87891

भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भनेका छन्, ‘मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ ।’ उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो । उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ ।

उनले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनका कानूनी सल्लाहकारहरुको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुशर्रफले जानकारी दिएका छन् । देशद्रोहको उनी विरुद्धको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो । उनलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ ।   

सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।  उनी विरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो । विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो । 

तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधिश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.