Nepal's No. 1 Digital Newspaper

धर्नामा मेडिकल कलेजका विद्यार्थी

६ मंसिर, काठमाडौं । कहिले प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशन त कहिले नर्स तथा डाक्टरहरुको आन्दोलन । केही वर्षयता चिकित्सा शास्त्र क्षेत्र निरन्तर चर्चामा छ । सेता कोटधारीहरु हातमा ब्यानर र पम्प्लेट बोकेर लामो समयदेखि सडकमा उत्रिरहँदा उनीहरुका प्रतिद्वन्द्वी अलिकति पनि टसमस भएका छैनन् । आफ्नो भविश्य जे पनि हुने खतरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीहरु सडकमा आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलनको लपेटाले भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई पनि छोइसकेको छ । देशैभरिका मेडिकल कलेजहरुमा एकपछि अर्को आन्दोलन चलिरहेको छ ।

Order Now: 98510-87891

आखिर के हो त आन्दोलनको चूरो कुरो ?

मेडिकल शिक्षाको बेथितिको चुरो कुरो थाहा पाउन एक दशकअघि फर्कनुपर्छ ।

विसं ०७२ सालअघि चिकित्सा शास्त्र क्षेत्र बदनाम थियो । योग्यता क्रममा अब्बल भएका विद्यार्थीले भन्दा बढी रकम तिर्नेहरु डाक्टरी पढ्न पाउँथे । कलेजमा भर्ना हुन लिलाम बढाबढ हुने चलन ‘ओपेन सेक्रेट’ थियो । मेडिकल कलेजको दादागिरीको कारण अब्बल योग्यता क्रम भएकाहरु बढी पैसा हुनेहरुको सामुन्ने ‘अयोग्य’ ठहरिन्थे ।

वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोबेल कलेजमा ‘खडेबाबा’को जगजगी थियो । पूर्वाधार र आवश्यक ‘फ्याकल्टी’ नभए पनि मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमै थिए । ती कलेजहरुले करोडाैं तिरेर डाक्टरी पढ्न तयार हुने विद्यार्थीहरु पनि पाइरहेका थिए।

त्यहीबेला योग्यताक्रममा परेर पनि भर्ना नपाएका विद्यार्थी राजु जैसवालले काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे । मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम बाहिरका र विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर बदमासी गरेको उनको रिटको आशय थियो ।
जैसवालको रीटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले १५ मंसीर ०७२ मा आदेश जारी गर्दै प्रवेश परीक्षाको नतिजाका आधारमा एकीकृत योग्यता सूची तयार गरेर योग्यताक्रममा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन आदेश दिएको थियो । आदेशमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन, तोकिएभन्दा बढी भर्ना नगर्न र मान्यता नदिन भनिएको थियो ।

तर, त्योबेला शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क नतोकेर कलेजहरुलाई मनोमानीको अवसर दियो । कलेजहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहे । राजु जस्ता योग्यता क्रममा अब्बल भएका विद्यार्थीहरु एमबीबीएस पढ्न बंगलादेश लगायतका देश जानुपर्‍यो ।

यस्तै प्रकृतिमा धेरै मुद्दाहरु अदालत गए पनि मेडिकल कलेजको बदमासी श्रृंखला रोकिएन ।

त्यहीबेला विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नै भन्दै ‘नेपालका मेडिकल कलेजहरुको शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका सम्बन्धमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति २०६८’ गठन भयो । उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शुल्क, सम्वन्धन र गुणस्तरका बारेमा सरकारलाई सुझाव दियो ।

समितिको प्रतिवेदनले चार बर्षे एमबीबीएस अध्ययनमा प्रतिविद्यार्थी २७ लाख ४२ हजार दुई १४ रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्दा कलेजलाई राम्रै मुनाफा हुने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा पनि भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी हेरेर मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क अध्ययन समितिले त्यसबेला एमबीबीएस पढ्न ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले पछिल्लो प्रतिवेदन पनि थन्काएरै राख्यो ।

डा. गोविन्द केसीको ‘इन्ट्री’

सरकारले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिरहेका बेला प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले यिनै वेथितिहरु अन्त्य गर्न भन्दै अनशन सुरु गरे ।

अनशनकै बलमा सरकारले मेडिकल कलेजहरुको बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै २०७१ सालमा प्रा. डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो। प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला आयोगका सदस्य थिए ।

माथेमा प्रतिवेदनले शुल्क, सम्बन्धन, सिट निर्धारण लगायतका ८ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दियो । उक्त सुझावमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रु. ३५ लाख तोक्ने र यसलाई दामासाहीले वार्षिकरुपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनियो ।

यही माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसे ।

केसीको अनशनबाट चिकित्सा क्षेत्रमा भएका सुधारमध्ये ‍ शुल्क निर्धारण पनि प्रमुख थियो । चिकित्सा शास्त्र शुल्क निर्धारण समितीले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोक्यो । त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गर्‍योर्‍यो ।

सरकारको यो निर्णयका कारण करोडसम्म असुलेका कलेजहरुले विद्यार्थीबाट मनपरि शुल्क असुल्न पाएनन् । तैपनि कलेजहरुले ‘पछाडिको ढोका’बाट विद्यार्थीसंँग चर्को शुल्क असुल्ने क्रम रोकिएन । डा. केसीका कैयौंपटकका अनसनहरु पनि असफलतामा टुंगिने क्रम बढ्यो । मेडिकल कलेजभित्रको लुटतन्त्र ज्युँका त्युँ रह्यो ।

संघर्षको सघन कक्ष

डा. केसी एक्लो वृहस्पति बनिरहेका बेला पछिल्लो दिनमा कलेजका विद्यार्थी सडकमा आउन थाले । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले ०७५ माघदेखि अवैध शुल्क विरोधको आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त कलेजले ०७२ सालदेखि नै अवैध रुपमा शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

त्यस्तै वीरगञ्जको नेशनल कलेजले त झन यसअघि भर्ना भएका १ सय जनाबाटै ५५ लाख भन्दा माथि असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । उक्त कलेजलाई राजश्व छलीको समेत आरोप लागेको छ ।

गण्डकीले बढी शुल्क असुलेको विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोली र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ ।

विद्यार्थीहरुले प्रमाणसहित उजुरी र आन्दोलन गरिरहेका छन् । यति भइसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय, त्रिविको आईओएम र केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइसेन्ज मौन छन् ।

विद्यार्थीहरुको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई २२ फागुनमा पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका अन्य मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ कुनै कदम नचाली मौन बसे ।

यसैको आडमा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजले ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०७५ मा कलेजपिच्छे फरक शुल्क निर्धारण गरेको झूठो सूचना जारी गर्‍यो । त्यसैका आधारमा कलेजहरुलाई बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलियो ।

यो थाहा पाएपछि आईओएमले मेडिकल कलेजलाई थप शुल्क लिन प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उपसमितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । कलेजहरुले मनपरि शुल्क असुलिरहे ।

सोही कारण विद्यार्थीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् ।

विद्यार्थीहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्ने, सहमति गर्ने र ती सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएपछि फेरि आन्दोलन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरु पनि लाग्ने गरेका छन् । र, राजनीतिबाट अलग्गै रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थीहरु पनि आन्दोलित हुने क्रम बढ्दो छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशभरिका ८ वटा मेडिकल कलेजहरुमा शुल्कसम्बन्धी विवाद छ । नेपाली सेनाले चलाएको मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीमाथि शोषण भइरहेको गुनासो बाहिर आएको छ ।

नेपाली सेनाले पूर्णछात्रवृत्तितर्फ एमबीबीएस पढ्ने सर्वसाधारण विद्यार्थीहरुबाट लिने ट्युसन शुल्क नै ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । जबकी सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढाउन सम्बन्ध प्राप्त मेडिकल कलेजको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

नेपाली सेनाले पाँच वर्षे एमबीबीएस कोर्स पूरा गर्दा लाग्ने शुल्क ४१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यो शुल्क सरकारले तोकिदिएको ३५ लाखभन्दा ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी हो । नेपाली सेनाको शुल्क विवरणमा प्रा. डा. बच्चुराम केसीको हस्ताक्षर छ ।

पीडित विद्यार्थीको प्रश्न– सेनाको कलेजमा कसले बोल्ने ?

म नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजको विद्यार्थी हुँ । हाम्रो छैठौँ ब्याचमा ११५ जना विद्यार्थी रहेकामा ४९ जना गैर सैनिक नागरिकका छोराछोरी पढ्छन् । हामी ११५ जनाबाटै कलेजले आइओएमले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको छ ।

आइओएमले हाम्रो पालामा ३५ लाख शुल्क तोकेको थियो । तर, हामीसँग ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ असुलेको छ । एकजना विद्यार्थीसँग लगभग ८ लाख बढी असुल्नु भनेको चानचुने कुरो होइन ।

हामीलाई बढी शुल्क लिएपछि हामी विद्यार्थीहरु आइओएमका डीनलाई भेट्न गएका थियौं । तर, हामीलाई भेट्न दिइएन । त्यसपछि क्याम्पसका स्ववियू सभापति मिलन गैरेले डा. गोविन्द केसीसँग भेटाउनुभएको थियो । उहाँले तिमीहरु आफ्नो लडाइँ आफैं लड, म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो ।

त्यहाँबाट फर्किएपछि हामीलाई कलेजले करियर सिध्याइदिने धम्की दिँदै माफी पत्र लेख्न लगायो । त्यसको केही दिनपछि हामीले कलेजको प्रशासनसमक्ष बढी फी लिएको भन्दै लिखित उजुरी दियौँ । तर, त्यसको केही हप्तापछि आर्मीका प्रवक्ताले कुनै लिखित निवेदन नदिएको भनेर मिडियामा वयान दिए ।

कलेज प्रशासनलाई हामीले दिएको आधिकारिक उजुरी त कल्याणकारी कोष र आर्मी हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइएकै रहेनछ । आर्मीको चेन अफ कमाण्ड त कुरो मात्रै रहेछ ।

सेनाले चलाएको कलेजले ल्याब शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क र पुस्तकालय शुल्क भनेर अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । त्यस्तै कलेजले यातायात शुल्क भन्दै फिल्डमा गएको शुल्क पनि लिएको छ, जुन सबै शैक्षिक क्रियाकलाप अन्तर्गत नै पर्छ र तोकिएकै शुल्क अन्तर्गत पर्छ ।

मंसिर मसान्तभित्र हामीले अन्तिम किस्ता तिर्नु पर्ने हुदाँ हामी यसरी मिडियामा आएका हौँ । हाम्रो जुनियर ब्याचका साथीहरुलाई पनि यसरी नै बढी शुल्क असुलिएको छ । करियरको डरले कोही बोल्न सकेका छैनन् ।

अहिलेको सेनापति पूर्णचन्द्र थापा एउटा असल र भ्रष्टाचारविरोधी भएको कुरा पत्रपत्रिकामार्फत थाहा पाएका छौँ । उहाँले कलेज प्रशासनले गरेको गल्ती सुधारिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । हामी उहाँलाई के आग्रह गर्छौं भने हाम्रो कलेजमा पनि नेपाल सरकार र आइओएमले तोकेअनुसार नै शुल्क असुलियोस् र विद्यार्थीलाई ठगी हुनबाट जोगाइयोस् ।

बिल नै नदिइकन टेबलमुनिबाट पैसा लिएको र आन्दोलनको क्रममा बन्दी बनाएर कुटपिट गरेको आरोप लगाउने विद्यार्थीहरु पनि छन् । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि २ महिनाअघि अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, कलेजले शुल्क फिर्ता गरेनन् ।

लगत्तै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु काठमाडौँ आए । विद्यार्थीसँगै काठमाडौँ आएका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले रिपोर्टस क्लबमा सरकार विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘हामी तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौँ, हामीले भनेजत्ति असुल्न नदिए कलेज बन्द गर्छौं ।’

मेडिकल कलेजहरुले धम्की दिइरहे । विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरिरहे । २२ कात्तिकमा प्रम ओलीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट शुल्कको नाममा बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने वा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिने सहमति भयो ।

शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गरेका कलेजहरुले आयोगको विज्ञप्तिलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

लगत्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीहको शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिए । त्यो पनि कलेजहरुले नसुनेझैँ गरे । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजानिकरुपमै विद्यार्थीहरुको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहँदा पनि मेडिकल कलेजहरुले अटेरी गरिरहेका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको अडान छ, ‘बरु कलेज बन्द गर्छौं, सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौँ ।’

मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो अडान नछाडेसम्म यो विषय सुल्टिने छाँटकाँट छैन । यही अवस्था रहिरहे धेरै विद्यार्थीको भविश्य बर्बाद हुने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द बताउँछन् ।

विद्यार्थीहरुको आन्दोलनकै कारण कात्तिक २१ गतेबाट सुरु हुने भनिएको एमबीबएस पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा मंसिर १८ गते सम्मका लागि सारिएको छ । मंसिर १८ गतेसम्म पनि कलेजहरुले शुल्क फिर्ता नगरे सम्पूर्ण आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिस्कार गर्ने चन्द बताउँछन् ।
डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीहरु सडकमा आन्दोलन गर्नु परिरहँदा मानसिक तनाव भएको चन्दको अनुभव छ । आन्दोलनले पढाइमा पनि असर गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कलेजको यो मनोमानीका कारण सबै ब्याचका विद्यार्थीहरुको पढाइ अविधि लम्बिने भयो ।’

मेडिकल माफियालाई बचाउन सरकार लागेकाले आफूहरुको माग पूरा नभएको संयोजक चन्दको आरोप छ । उनका अनुसार अहिले मेडिकल माफियालाई संरक्षण गर्ने सरकार विरुद्ध थप आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । आन्दोलनले नीति नियम बदल्न सकेन भने पनि सरकारलाई सचेत गराउने भन्दै शुल्क फिर्ता नहुजञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने उनले योजना सुनाए ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मंगलबार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्‍यो । त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई छलफलमा बोलाएर शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए ।

उपकुलपति बास्कोटाका अनुसार मेडिकल कलेजहरु शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक भएका छन् । ‘केही विषयमा उनीहरुको माग छ, त्यसका लागि फेरि एकपटक चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्छ’ उपकुलपति बास्कोटाले भने, ‘शिक्षामन्त्री विदेशबाट फर्किएपछि समस्या सुल्झिन सक्छ सायद।’

विकल्प के त ?

शिक्षाविद् तथा माथेमा आयोगका संयोजक केदारभक्त माथेमा कलेजहरुलाई दण्डित गरेर विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

गैरकानुनी काम गरिरहेका कलेजहरुलाई कारवाही नगरे उनीहरुको मनमौजी चलिरहने माथेमाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने नबनाएकै बेस । तर, कानुनी राज्य हो भने उनीहरुलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द भने माफियालाई संरक्षण गरिरहेका मन्त्रीहरुको कर्तुत पर्दाफास नगरेसम्म यो विषय नसुल्झिने सुनाउँछन् । विद्यार्थीहरुको भविष्य भद्रगोल पार्ने कलेज र तिनीहरुसँग मिलेमतो गर्ने नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था आउँदा पनि राज्यले कारवाही गरेन भने जनताले कारवाही गर्छन् ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर जीवन क्षेत्री मेडिकल कलेजहरु आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेमात्र पनि समस्या सुल्झने बताउँछन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरिकन विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरे मात्रै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिने क्षेत्री बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरुले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित भइसक्यो, शुल्क फिर्ता गर्नुको विकल्प नै छैन ।’

मेडिकल कलेजहरुको दादागिरी देख्दा मलाई यो देशमा कानुनी राज्य नै छैन जस्तो लाग्छ । उनीहरु कानुनसँग डराएको भए त यस्तो अराजकता मौलाउँदै मौलाउँदैनथ्यो नि । विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा किन यहाँ मात्र हुन्छ ?

एप्रोन लाएर विद्यार्थीहरु नाराबाजी गर्दै सडकमा आउनु मजाक हो र ? विद्यार्थीहरु माथि गुण्डागर्दीको शैलीमा धम्क्याउने, बन्धक बनाउने जस्ता काम शिक्षा क्षेत्रमा हुनु लाजमर्दो हो ।

पहिले नै तोकिएको शुल्क भन्दा बढी बीचमा अनेक शीर्षकमा असुल्नु भनेको सरासर ठगी हो । हामी रेस्टुरेण्टमा खाना खान जाँदा मेनु हेर्छांै आफ्नो बजेट पुग्ने छ भने मात्र अर्डर गर्छौं । पहिले अर्डर गरिसकेर खाना खाएपछि बिल तिर्ने बेलामा मेनुमा लेखेभन्दा बढी अनेक शीर्षकमा जोडेर रेस्टुरेन्टले पैसा असुल्यो भने के हुन्छ ? अहिले मेडिकल कलेजहरुले त्यस्तै गरेका छन् ।

अहिले कलेजहरुले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेका छन् । यसले कानुनी राज्य सिद्धिँदै गएको संकेत गर्छ । अनि अर्को कुरा, यो प्रकरणले निजी शिक्षामाथि अविश्वास पैदा गर्छ । अब अरु निजी विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा झस्किनुपर्ने अवस्था आइसक्यो । यो निजी शिक्षाको सबैभन्दा कुरुप उदारण हो ।

यो प्रकरणलाई अरु निजी क्षेत्रले पनि गम्भीररुपमा हेर्नुपर्छ । हामीले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा नलेउ भनेको छैन । तर, हरेक कुराको हद हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग छ । हरेक वर्ष शुल्क निर्धारण गर्छ । त्यतातिर बहस छलफल गर्न सकिन्छ । तर, यसरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुले सजायँ भोग्नैपर्छ ।

यस्तो हुँदा पनि सरकारले किन उनीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन, यो कुरा मैले भनिरहनु नै पर्दैन। यो घाम जत्तिकै छर्लङग छ । म यत्ति भन्छु, सरकारको दाँत हुन्छ, दाँत भएपछि टोक्नुपर्छ । यो त सरासर हेपेको हो । प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर केही हुँदैन, एक्सनमा आउनुपर्छ । अवैधानिक काम गर्नेलाई डण्डा लगाउनुपर्छ ।

मेडिकल कलेजको दादागिरी र सरकारको लाचारीपन देख्दा त तत्काल समस्या सुल्झने छाँटकाँट नै देख्दिनँ । कलेजहरुले मेरो गोरुको बाह्है टक्का गरेको देख्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य डामाडोल हुने देखिरहेको छु । राज्य नै माफियाको संरक्षण गर्नतिर लागेपछि कसको के लाग्छ र ?

योबेला नियामक निकायहरुले कडिकडाउ गरेमात्रै पनि समस्या सुल्झन्थ्यो । कि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुको शुल्क फिर्ता नगरेसम्म भर्ना रोक्ने मात्रै गरिदिए पनि उनीहरुलाई दबाव पर्छ । तर, यो समस्या सुल्झाउन गम्भीरतापूर्वक लागेको कोही देख्दिनँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले मेडिकल कलेजमा छापा मारेपछि केही दबाब बढेको होला कि ? तर, सरकारले संरक्षण गरेसम्म केही हुनेवाला छैन ।

यता कारवाही गरेजस्तो गर्ने र उता मिलेमतो गरेको पनि हुन सक्छ । नत्र अवैधानिकरुपमा काम गरेको प्रमाणित भइसक्दा पनि निर्देशन दिएर किन बस्नुपर्‍यो ? एक दुईवटालाई कारवाही गरेपछि बाँकी त प्रकियामा गइहाल्छन् नि।

तर, जति नै राज्यले संरक्षण गर्न खोजे पनि यो आन्दोलन तुहिँदैन । विद्यार्थीहरु कटिवद्ध भएर लागेका छन् । ढिलो–चाँडो मेडिकल माफियाहरु कारवाहीको दायरामा आउँछन् आउँछन् ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.