Nepal's No. 1 Digital Newspaper

आलम प्रकरणमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको ‘महाभूल’

७ कात्तिक, काठमाडौं । हत्या आरोपमा आफ्ना पार्टी नेता मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रश्न छ– बाह्र वर्षपछि किन ?

भक्तपुरको बोडेमा आयोजित कार्यक्रममा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘१२ वर्षअघिको मुद्दा ब्यूँझाएर सरकारले कांग्रेसमाथि प्रहार गर्न थालेको’ समेत भन्न भ्याए । भलै, चर्को आलोचनापछि देउवाले यसलाई सच्याएर वक्तव्य निकाले ।

Order Now: 98510-87891

रौतहट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री आलममाथि लागेको सामूहिक हत्याको घटनाको अनुसन्धान–तहकिकात ढिलाइ हुनुमा सरकारकै प्रमुख कानूनी सल्लाहका अर्थात महान्यायाधिवक्ता मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ ।

तीन महिनामै ‘फाइल क्लोज’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनाको फाइल ०६५ असार ३० गते बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यो प्रकरणको न्यायिक यात्रामा लगभग पूर्णविराम लागेको थियो ।

पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतलाई जिउँदै जलाएर मारेको भनिएको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचालउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडाले २०६५ असार ९ गते सदर गरेको थियो । त्यसको तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गर्दा सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस थियो भने महान्यायाधिवक्ता थिए–यज्ञमुर्ति बन्जाडे । घटना घटेको तीन महिनामै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णयमा नपुगेको भए आलम प्रकरण यति लम्बेतान हुँदैनथ्यो भन्नेमा सन्देह छैन । बन्जाडेपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका दशमध्येका एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले महाभूल नगरेको भए त्यो मुद्दा यति लम्बिने थिएन जस्तो लाग्छ ।’

सरकारविरुद्ध परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा र सरकारलाई कानूनी राय सल्लाह दिर्ने प्रमुख संवैधानिक कर्तव्यमा रहेको महान्यायाधिवक्तालाई हत्यासम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयको अधिकार छ त ? सर्वोच्च अदालतको नजिर भन्छ– छैन ।

संविधानले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । ‘…तर यो व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसुची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नुपर्छ’ सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्छ ।’

स्मरणीय के छ भने पूर्वमन्त्री आलम मुछिएको यो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसुची १ र २ मा पर्दैन । प्रमाणविना कसैमाथि पनि राज्यले अभियोग लगाउन मिल्दैन, हुँदैन ।

तर, संविधानसभा सदस्यमा रौतहट–२ बाट उम्मेदवार रहेका आलमले निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदातालाई आतंकित पार्न तयार गरिएको बम विस्फोट भएपछि त्यसलाई लुकाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ लगायतका घाइतेहरूको निमर्मतापूर्वक हत्या गरिएको भन्ने घट्ना अनुसन्धानका लागि भने पर्याप्त आधार रहेको ती पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘गम्भीर अनुसन्धान गरी जे बुझ्ुनपर्ने हो त्यो बुझेर प्रमाण जुटाउनका लागि पर्याप्त तथ्य र आधार नभएको भन्ने सत्य होइन ।’

थियो पर्याप्त प्रमाण

घटनास्थलमा ओशी अख्तरको स्वीटर, हाइनेक, कालो रंगको मोजा जोडी, कालो रंगको जुत्ता जोडी बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँलगायतको कागज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एशोसियसन, इन्सेक लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थाले स्थलगत अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले वारदात भएको पुष्टि गरेको थियो ।

त्रिलोकप्रतापका बुबा र ओशी अख्तरकी आमाले मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोहताब आलम, शेख भदई, शेखि मोविन आलम, शेष सराज लगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । जाहेरवालाहरूको छोराहरू फेला नपरेको तथ्य त छँदै थियो । इन्कारी बयान दिए पनि चुनाव प्रचारका लागि लिएर गएका त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तरको बारेमा आरोपीहरूले केही बताउन सकेका थिएनन् ।

‘यस्तो अवस्थामा उक्त प्रमाणलगायत अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य एवं प्रमाणको उजागर गरी रिट निवेदनमा उठाइएको कर्तव्य ज्यानको वारदातामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निजहरूउपर प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारको रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गतेको आदेशमा भनेको छ ।

‘स्वेच्छिक अधिकार होइन’

आफ्ना छोराहरूलाई जिउँदै जलाएर मारेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि पीडितका आमा र बाबुले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्धको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका तात्कालिन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वेच्छिक अधिकार नभएको समेत ठहर गर्‍यो ।

‘महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निश्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ’ संयुक्त इजलासको उत्प्रेषणायुक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट सशंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्न मनासिब नरहने ।’

अदालतको अग्राधिकार

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई मूल आधार मानेको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय आधार मानेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने जाहेरीवालाले भनेजस्तो घटना नै नभएको भन्दै आएको आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्दले भने घट्ना कपोलकल्पित रहेको व्यवहोराको पत्र अदालतमा पठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने पीडित पक्षको हक अधिकार संरक्षण नभएको अवस्थामा बकाइदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सुन्तली धामीकै मुद्दा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई सुम्पेको र त्यसो गर्नु सामान्तया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपछि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लंघन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको भई पीडित वा पक्षले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नपाएको भन्ने विश्वसनीय आधार नै न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय उपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्नै भन्न संविधानले अंगिकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले मिल्दैन ।’

संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधीवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार धारा १३३ ले प्रत्याभूत गरेको गरिएको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार भन्दा माथि नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । धामीकै मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताले ‘अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ व्याख्या गरिसकेको छ ।

‘अदालतको यो व्याख्या नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बन्द गरिसकेको फाइलमा किन ओपन भयो भन्नेहरूलाई जवाफ हो’ एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन् ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.