Nepal's No. 1 Digital Newspaper

एनसेलको कर विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण, नेपालको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त


९ असोज, काठमाडौं । एनसेलको करसम्वन्धि मुद्दा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) ले नेपालको तर्फबाट आफैले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको छ । नेपालले आफ्नो मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार आईसीएसआईडीले बुधबार एकतर्फीरुपमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको हो ।

अमेरिकाकी आर्बिट्रेटर पोउल फाय्रडल्यान्ड मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिएका छन् । अमेरिकामा निकै सम्मानित फ्रायडल्यान्डसँग यस क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । उनले लगानीकर्ता तथा राज्य दुवैतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् भने व्यवसायिक विवादहरु सल्टाएका पनि छन् ।

Order Now: 98510-87891

अब नेपालले सहभागिता नजनाए पनि मध्यस्थताको काम–कारबाही आईसीएसआईडी महासन्धिको प्रक्रिया बमोजिम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । आफै मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्दा नेपालको प्रतिरक्षा कमजोर हुने र त्यसको असर फैसलामा पर्न सक्ने छ । आईसीएसआईडीले गरेको नियुक्तिको बारेमा सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर लगानी सम्बन्धी विवादको विषय विभागले नहेर्ने बताउँछन् ।

‘करमा विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ, त्यसको पूर्णपाठ आएपछि हामी त्यसको पालना गर्छौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौं ।’

एजिआटा यूके र एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटेसनमा गएका थिए । एनसेलले मुद्दा दायर गरेको आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो । एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको जिकीर गरेको छ ।

एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दाबी गर्दै मुद्दामा उक्त सन्धिका व्यवस्था उलङ्घन भएको दाबी गरिएको हो । रेनोल्ड होल्डिङमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर भएको र सो होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर एजिआटा यूकेसँग रहेको दाबी गरिएको छ ।

एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारले गरेको कर निर्धारण सम्वन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलको पक्ष लिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्र लागू हुने गरी कर निर्धारण गर्न सोमबार फैसला गरेको हो ।

वि.सं २०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् संयुक्त इजलासले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको छ । तर, अझै कर विवाद साम्य भइसकेको छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ १० वैशाखभित्र तिर्न पत्र काटेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै अदालत गएको थियो । हाल १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ 


तपाईको सुचना, हाम्रो समाचार

भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै सूचना भिडियो तपाईसंग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस ।“श्रोत गोप्य राखिने छ ।” [email protected]

Be the First to Advertise Us


Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.