Nepal's No. 1 Digital Newspaper

समाजवादको लक्ष्य लिएको सरकारको प्राथमिकतामा निजी कि सरकारी स्वास्थ्य संस्था ?

‘निजीलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय गलत होइन, तर पहिलो प्राथमिकता सरकारी अस्पताल हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । वीर अस्पताल, त्रि.वि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल, मानसिक अस्पताललगायतका सरकारी अस्पताल अस्पताललाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुमा समस्या के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा सबैको एउटै जवाफ आउँछ स्थान अभाव ।

Order Now: 98510-87891

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको १३० वर्ष भयो । तर पनि अहिलेसम्म वीरले नागरिकले सोचे अनुसार सेवा दिन सकेको छैन । स्थान अभावकै कारणले गर्दा वीरका शिक्षा, अप्रेशनलगायतका केही विभागलाई भक्तपुरमा सार्ने योजनासँगै भवन निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

भक्तपुरको ढुवाकोटमा डिपिआरको लागि सरकार लाग्यो । भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्ने निकाय खोजिरहेको नेपाल सरकारलाई चीनले सहयोग गर्ने कुरा आयो । तर, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनपछि ढुवाकोट अस्पतालको भवन निर्माणको लागि उपयुक्त नभएको भन्ने रिर्पाेट नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गरायो । त्योसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय ढुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन बनाउने सवालमा पछि हट्यो । अहिलेसम्म मन्त्रालय वीर अस्पतालको भवनको निर्माणको लागि उपयुक्त जग्गाको खोजीमा रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए ।

यता, महाराजगञ्जमा रहेको त्रि.वि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) पनि स्थान अभावको समस्या झेल्दै आइरहेको छ । दिनमा २ हजार देखि २५ सय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको त्रि.विमा दैनिक सेवा लिन आउने नागरिकले सवारी पार्किङको समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । नागरिकको संख्या अनुसार राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । आकस्मिक कक्षको एउटा वेडमा ४ जनासम्म राखेर उपचार गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्काले स्थान अभावले गर्दा सेवा प्रदानमा समस्या भएको बताउँछन् । 

*****

कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. गणेश राईले भने, ‘सबै नेपाली नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन यो यर्थाथ हो ।’ तर पहिला सरकारलेनै संञलन गरेको अस्पतालको अवस्था बारे अवलोकन गरेर मात्रै निजी सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

*****

यस्तै, समस्या नै समस्या झेल्दै गएको अर्काे अस्पताल हो कान्ति बाल अस्पताल । बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार गर्ने एक मात्रै सरकारी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पटक—पटक पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलबको लागि पनि अन्य कुनै संस्थासँग सापटी लिनु पर्ने अवस्था थियो । तलब खुवाउने विषयनै त्यो समयमा आफ्नो टाउको दुखाइको विषय बनेको पूर्व निर्देशक वरिष्ठ डा. गुणेश राईले बताए ।

पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुदाँ कर्मचारी अभाव भयो । कर्मचारी अभाव हुँदा तोकिएको भन्दा कम बेड सञ्चालन गरियो र कमै नागरिकले सेवा पाए । राम्रो सेवा सुविधा नहुँदा राजीनामा दिने र विदेशिने नर्सको संख्या पनि उत्तिकै थियो । बालबालिको उपचार सस्तो र शुलभ मूल्यमा गर्ने एक मात्रै सरकारी अस्पताल भएको हुँदा देशभरको नागरिकलाई धान्नु पर्ने बाध्यता थियो । कान्तिमा प्रभावकारी सेवा दिने हो भने अझै ५ सय नर्स थप्नु पर्नेछ । तर अहिले विकास समितिको ७० र अस्पतालको ७० जना नर्सले हम्मेहम्मे सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

निजीलाई लिजमा जग्गा

यस्ता विभिन्न समस्याको बावजुद सरकारी अस्पतालले नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पनि नागरिकले सोचे जस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् । तर सरकारले भने निजी अस्पताल सञ्चालनको लागि एक संस्थालाई लिजमा जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । डा. भगवान कोइरालाको ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’लाई काठमाडौँमा ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय ग¥यो ।

सन् २०२२ सम्ममा सातै प्रदेशमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने डा. कोइरालाको लक्ष्य रहेको छ । सातै प्रदेशमा अस्पताल निर्माणका लागि २ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो पटक राजधानीमा एक सय शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिने छ । राजधानीमा अस्पताल निर्माण पछि सातवटै प्रदेशमा ५० शैय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।     

पहिलो प्राथमिकता सरकारी हुनुपर्छ  

सरकारको यो निर्णयले फेरि एक पटक बहस सृजना गरेको छ । सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालको लागि लिजमा जग्गा दिने सवालमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले निर्णय गलत नभएपनि पहिलो प्राथमिकता सरकारी अस्पताल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. गणेश राईले भने, ‘सबै नेपाली नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन यो यर्थाथ हो ।’ तर पहिला सरकारलेनै संञलन गरेको अस्पतालको अवस्था बारे अवलोकन गरेर मात्रै निजी सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले निजी क्षेत्रको साथीहरुको विरोध गर्न खोजेको होइनँ । तर राष्ट्रिय स्तरका कान्ति बाल, वीर, सरुवा रोग, मानसिक रोग जस्ता अस्पतालले समस्याका बीच पनि नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा समय अनुसारको सेवा प्रदान गर्नको लागि पहिला सरकारी अस्पताललाई नै सुदृढ बनाउन जरुरी छ । ’

आर्थिक अवस्था राम्रो भएका नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वास्थ्य सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउँछन् । तर गरिब विपन्न नागरिक कान्तिमानै आउने हुँदा पहिला कान्ति बाल अस्पताल जस्ता सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले बलियो बनाउनु पर्ने र त्यस पछि अन्य क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने डा. राईको भनाई छ ।

निजीमा शुल्क निर्धारण गरिएन भने समस्या उस्तै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पूर्व सहसचिव डा. विकास लामिछानेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हो भने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट धेरै नागरिकले सेवा लिने गरेको भन्दै विरोधभन्दा पनि शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने र यस्तो कुरामा सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो । अझ गरीब विपन्न नागरिकले सेवा पाउने सरकारी अस्पतालको गुणस्तर, क्षमता बृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. लामिछाको भनाइ छ । उनले भने, ‘देशभर बालबालिकाको उपचार गर्ने अस्पतालको आवश्यक छ । त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर निजी अस्पतालमा शुल्क निर्धारण गरिएन भने जति निजी अस्पताल सञ्चालन गरे पनि हुने खानेले मात्रै सेवा पाउने छन् ।’ सरकारी अस्पतालको राम्रो व्यवस्थापन भए पछि निजीलाई सहयोग गर्दा राम्र्रो हुुने डा. लामिछानेको तर्क छ ।

मन्त्रालयको निर्णय हो

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले जग्गा लिजमा दिने निर्णय जिल्लागत रुपमा भएको हुँदा समितिको निर्णयलाई मन्त्रालय अघि बढाएको बताए । लिजमा जग्गा दिने निर्णय सबैको सहमतिमानै भएको रातोपाटीसँग डा.देवकोटाले बताए । पहिला सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार गरेर मात्रै निजीलाई जग्गा लिजमा दिने कुरालाई सरकारले अघि बढाउने हो भने समस्या नहुने धेरैको धारणा छ ।

६० प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिदै आइरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन तर नागरिकले निःशुल्क, सस्तो र शुलभ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा खोज्ने र संविधानमा पनि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको हुँदा पहिलो प्राथमिकता सरकारी अस्पताललाई नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।

ratopati

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.