Nepal's No. 1 Digital Newspaper

नयाँ विश्व व्यवस्था र जी–सेभेन

एजेन्सी– जी–७ को ४५औँ संस्करण फ्रान्सको बियारिचमा अगस्ट २४–२६ मा सम्पन्न भयो । यसका केही प्राथमिक एजेन्डा थिए । यस सम्मेलनमा समकालीन विश्वका जल्दाबल्दा मुद्दालाई प्रथमिकतामा राखेर रणनीति बनाउने र त्यस सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिन्छ । 

जी–७ को इतिहास

Order Now: 98510-87891

द्वितीय  विश्वयुद्धपछि खुला बजार अर्थनीति, लोकतन्त्र र बहुलवादजस्ता अवधारणलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको अभ्युदय भयो ।  मानव जातिको ठूलो विध्वंश र असीमित धनसम्पत्तिको विनासबाट यस महायुद्धले समग्रतामा विश्वभरिका सबै मानव जातिको जीवनमा अभूतपूर्व बादलाब ल्याइदिएको थियो । 

यस परिवर्तनलाई एउटा प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न युद्धमा विजेता बनेका घटक लागेका थिए । तिनै मुलुकको अगुवाइमा यस समूहको निर्माणको थालनी भएको हो । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा यस समूह मुखरित भएको देखिन्छ ।  

 सन् १९७३ को मार्च २५ मा अमेरिकी अर्थमन्त्री जर्ज सुल्चले पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्यका अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर एउटा भेलाको आयोजना गरी यस समूहको अवधारणा पेश गरेका थिए ।  उक्त भेलामा पश्चिम जर्मनीका हेल्मट स्मिथ, संयुक्त अधिराज्यका एन्टनी बार्बर र फ्रान्सका भ्यालरी गिस्कार्ड देस्तेँ उपस्थित थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको इच्छा पनि त्यस्तै एउटा समूह बनाउने थियो । 

उक्त भेला अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसमा गरिएको थियो । त्यसपछि ह्वाइट हाउसकै भुइँतलामा रहेको पुस्तकालयमा त्यस विषयबारे अन्य भेलाहरु भइरहे । उक्त समूहलाई ‘लाइब्रेरी ग्रुप’ भन्न थालियो ।  त्यसपछि सन् १९७३ को मध्यतिर विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा वित्त मन्त्री सुल्चले उक्त मुलुकको समूहमा जापानलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अवधारणा अघिसारे जुन स्वीकृत भयो । जापानले उक्त अवसरलाई तत्कालै स्वीका¥यो । त्यसपछि अनौपचारिक भेटघाट भए । 

ती भेटघाटमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी र जापानका वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत समावेश हुन्थे । जसलाई ‘ग्रुप अफ फाइभ’को नामले चिनिन थाल्यो ।  केही समयपछि इटाली उक्त समूहमा प्रवेश गर्यो । अब समूहमा छवटा शक्ति राष्ट्रहरु सम्मिलित भए । यी ६ वटै मुलुकपछिको शक्तिशाली अर्थतन्त्र क्यानाडाको थियो । 

सन् १९७६ मा तत्कालिन क्यानाडेली प्रधानमन्त्री पिएरे त्रुदुले क्यानाडालाई उक्त समूहमा स्वागत गर्दा अत्यन्तै सम्मानित अनुभव गरे । यसपछि ‘ग्रुप अफ सेभेन’ अथवा जी–७ को उदय भयो । 

यस समूहका महत्त्वपूर्ण कार्य

यस समूहको तत्कालीन उद्देश्य यस समूहका सदस्य राष्ट्रहरुका बीच हुने ‘म्याक्रो–इकोनोमिक इनिसियटिभ्स’ लाई सहजतापूर्वक समन्वय गरी भविष्यमा आइपर्ने विनिमय दरको सङ्कट (सन् १९७१ मा भएको जस्तो) टार्नु र एकत्रित्त वित्तीय सवलता निर्माण गरेर विश्वव्यापी वित्त बजारलाई नियमन गर्नु थियो । 

सन् १९७५ देखि हरेक वर्ष यस समूहको शिखर बैठक भइरहेको छ । यी बैठकमा आर्थिक नीतिबारे आपसी परामर्श हुन्छ ।  सन् १९८७ देखि सदस्य राष्ट्रका वित्त मन्त्रीहरु विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार वर्षमा चार पटकसम्म बैठक बसिरहेका छन् । 

सन् १९९६ मा जी–७ ले ऋणमा डुबेका विश्वका ४२ वटा अत्यन्त गरिब मुलुकलाई वित्तीय एवम् विकास राहत पुर्याउनका निमित्त केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेका थिए ।  सन् १९९७ मा त्यसले चेर्नोबिल आणविक भट्टीको दुर्घटनामा रियाक्टर पग्लिनबाट बचाउन तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका थिए । सन् १९९९ मा यस समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा वित्तीय स्थिरता मञ्च निर्माण गर्यो । 

त्यसले सङ्कटापन्न वित्तीय अवस्थालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । त्यसपछि एउटा अर्को समूहको गठन भयो, जसका २० वटा विकासशील राष्ट्रहरु सम्मिलित थिए । जसलाई जी–ट्वेन्टी अर्थात समूह २० भनेर चिनिन्छ । 
विश्वमा वित्तीय व्यवस्थाको प्रणालीगत स्थिरता स्थापित हुँदै गएपछि जी–सेभेनले विश्वका अत्यन्तै जटिल मुद्दामा सरोकार राख्न थाल्यो भने जी–ट्वान्टीले ती मुद्दालाई अन्य अतिकम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने गर्न थाले ।

जी–ट्वेन्टी निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरु तथा उदयमान बजार भएका मुलुकहरुबीच आपसी संवाद, सहकार्य र समन्वय स्थापना गर्नु थियो ।  जी–७ ले कर्जामा डुबेका अतिकम विकसित मुलुकहरुको झन्डै १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय कर्जा मुक्त गरिसकेको छ । सन् २००५ मा त्यस्तै ऋणी मुलुकका ऋण अवस्था हेरी शत प्रतिशतसम्म माफी मिनाहा गर्न सकिने घोषणा जारी गर्यो । 

सन् २००८ मा जी–सेभेनको दुई पटक शिखर बैठक बस्यो । जसमा सन् २००७–८ मा आएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट बारे महत्त्वपूर्ण छलफल भए ।  सन् २००९ को फेब्रअरीमा पनि सोही विषयको समीक्षामा खातिर अर्को बैठक बसेको थियो । ती बैठकबाट समूहका अर्थमन्त्रीले तत्कालीन आर्थिक मन्दीबाट राहात पाउन आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्ने साझा निर्णय लिएका थिए । 

रुसी महासङ्घले युक्रेनको सम्प्रभुतामाथि धावा बोलेको भन्दै सन् २०१४ को मार्च दुई तारिखमा जी–सेभेनका सदस्य राष्ट्रले रुसको चर्को भत्र्सना गर्नुका साथै युक्रेनी सम्प्रभुता एवम् क्षेत्रीय अखण्डताको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । 

युक्रेनलाई अवश्यक परेको खण्डमा सबै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई समूहले निर्देशन दिएको थियो । रुसले युक्रेनको क्राइमिया क्षेत्रमा रुसी भाषाभाषीमाथि खतरा बढेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा सैन्य बल पठायो । 

सन् २०१४ मा उक्त समूहको बैठक ब्रसेल्समा आयोजना गरिएको थियो । त्यस बैठकले रुसको तीव्र आलोचना गर्यो । रुसलाई जी–७ को आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाइने गरिएको थियो । तर उसको युक्रेनविरुद्धको कदमका कारण पहिलो चोटि रुसको उपस्थितिबिनाको बैठक आयोजना भएको थियो । 

त्यसयता उक्त समूहको बैठक नियमित रूपमा समकालीन विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । 

जी–७ का शिखर बैठकहरु

यस समूहका शिखर बैठकहरु हालसम्म निम्न साल र मुलुकहरुमा सम्पन्न भएका छन् ।  यसको पहिलो संस्करण फ्रान्स, दोस्रो अमेरिका, तेस्रो बेलायत, चौथो पश्चिम जर्मनी, पाँचौँ जापान, छैठौँ इटाली, सातौँ क्यानाडा, आठौँ फ्रान्स, नवौँ अमेरिका, दशौँ बेलायतमा भएको थियो । 

त्यसै गरी ११ औँ सन् १९८५ मा पश्चिम जर्मनी, १२औँ सन् १९८६ मा जापान, १३औँ सन् १९८७ मा इटाली, १४औँ सन् १९८८ मा क्यानाडा, १५ औँ सन् १९८९ मा फ्रान्स, १६औँ सन् १९९० मा अमेरिका । १७औँ सन् १९९१ मा बेलायत, १८औँ सन् १९९२ मा जर्मनी, १९औँ सन् १९९३ मा जापान, २०औँ सन् १९९४ मा इटालीमा भएको थियो । 

२१औँ सन् १९९५ मा क्यानाडा, २२औँ सन् १९९६ मा फ्रान्स, २३औँ सन् १९९७ मा अमेरिका, २४औँ सन् १९९८ मा बेलायतको भएको थियो ।  २५औँ सन् १९९९ मा जर्मनी, २६औँ सन् २००० मा जापान, २७औँ सन् २००१ मा इटाली, २८औँ सन् २००२ मा क्यानाडा, २९औँ सन् २००३ माा फ्रान्स, ३०औँ सन् २००४ मा अमेरिका भएको थियो ।

३१औँ सन् २००५ मा बेलायत, ३२औँ सन् २००६ मा यस पटक भने रुसी महासङ्घसहित समूह आठ अर्थात जी–एटको बैठक रुस, ३३औँ सन् २००७ मा जर्मनी, ३४औँ सन् २००८ मा जापानमा भएको थियो ।  ३५औँ सन् २००९ मा इटाली, ३६औँ सन् २०१० मा  क्यानाडा, ३७औँ सन् २०११ मा फ्रान्स, २८औँ सन् २०१२ मा अमेरिका, ३९औँ सन् २०१३ मा बेलायत, ४०औँ सन् २०१४ मा युरोपेली सङ्घमा भएको थियो । 

४१औँ सन् २०१५ मा जर्मनी, ४२औँ सन् २०१६ मा जापान, ४३औँ सन् २०१७ मा इटाली, ४४औँ सन् २०१८ मा क्यानाडा र हाल जारी ४५औँ शिखर सम्मेलन अगस्त महिनाको २४ देखि २६ तारिखसम्म फ्रान्समा सम्पन्न भयो । यसलाई फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानियोल माक्रो गरेका छन् । 
 #जी–सेभेन

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.