Nepal's No. 1 Digital Newspaper

अमेरिकी एमसीसी संसद्मा, चिनियाँ बीआरआईका योजना अलपत्र !

काठमाडौँ– २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो  ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ साल असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एजेन्डा तय गरेर कार्यसूचीमा राखेपछि प्रस्तावबारे छलफल हुन्छ साधारण बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था छ’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

Order Now: 98510-87891

नेपालमा आर्थिक सहायताका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढेको भन्ने विभिन्न कोणबाट विचारविमर्श भइरहेका बेला सरकारले सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने सक्रियता देखाएको हो । सरकारी निकायले यसमा जति सक्रियता देखाएको छ, त्यो सक्रियता चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अगाडि बढाउने दिशामा चाहिँ देखाएको छैन, जबकि, सोसम्बन्धी सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेको छ ।

सामरिक एवं बहुआयामिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना भने अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र छन् । यसबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खुलेर केही बताउनै चाहँदैनन् । यसले बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउने चासो नदेखाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थराजनीतिविद् एवं विश्लेषक हरि रोका बीआरआई देखाउने र अमेरिकन रणनीतिक परियोजनालाई महत्त्व दिने नीति सरकारले लिएको  बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालले लिने सहयोग नीति स्पष्टता र पारदर्शिता नहुँदा सरकार बीआरआईबाट फाइदा लिन चुकेको र अमेरिकी जालमा फसेको छ ।

के हो एमसीसी ?

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ । नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ ।


विश्लेषक रोका बीआरआईबाट फाइदा लिन सरकारी तवरमा जति छलफल र तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बीआरआईमा सम्झौता गर्ने तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पछि हट्दा यसको असर के पर्छ भन्ने सोचिएन । त्यो कुराका लागि भारतीय तयार नहुँदासम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने ठानेरै चिनियाँसँग टाढा रहँदै बरु अमेरिकनसँग छलफल गरौँ भन्ने रणनीति सरकारले बनाएको हुनसक्छ’, विश्लेषक रोकाको भनाइ छ ।


कहाँ हुँदैछ ५०० मिलियन डलर खर्च ?

सम्झौता बमोजिम नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन (४०० केभी क्षमताको) निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति २०७४’ गठन गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने भनेर २०७५ असोज ५ गते निर्णय भइसकेको छ ।

के हो बीआरआई ?

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले अगाडि बढाएको महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना हो । यसमा विश्वका १५२ देशले सहभागिता जनाइसकेका छन् । त्यसैगरी यस परियोजनामा एसिया, युरोप, अफ्रिका लगायतका देशको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

यसलाई चीनले प्रचीन व्यापारिक रुट सिल्क रोडलाई आधुनिक युगमा २१औँ शताब्दीको मेरिटाम सिल्कको रूपमा व्याख्या गरेर अगाडि बढाएको छ । यसले विश्वका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई जोड्नुका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदानको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत सामूहिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत दक्षिणपूर्वी एसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म सञ्जाल जोड्ने चीनको योजना छ । गत वैशाख महिनामा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामार्फत उच्च गुणस्तर तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएका थिए ।

चीनको उदाउँदो विश्व छवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्वको स्वार्थको कडीका रूपमा बीआरआईलाई हेरिएकोे छ । बीआरआई परियोजनामार्फत सयौँ अर्ब डलर लगानी हुने भनिएको छ ।

प्राथमिकतामा एमसीसी कि बीआरआई ?

 एमसीसीअन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा अर्को उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने सवालमा नेपाली पक्ष अझै अन्योल छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत कुनै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन । केही योजना अर्थ मन्त्रालयमा रहे पनि सरकारले एमसीसी र बीआरआईमा पूर्वाग्रह राखेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । बीआरआईबाट नेपालले समेत ठूलो लाभ लिन सक्ने भनिए पनि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा परियोजना भाषणमै सीमित बनेको छ ।

विश्लेषक रोका बीआरआईबाट फाइदा लिन सरकारी तवरमा जति छलफल र तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बीआरआईमा सम्झौता गर्ने तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पछि हट्दा यसको असर के पर्छ भन्ने सोचिएन । त्यो कुराका लागि भारतीय तयार नहुँदासम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने ठानेरै चिनियाँसँग टाढा रहँदै बरु अमेरिकनसँग छलफल गरौँ भन्ने रणनीति सरकारले बनाएको हुनसक्छ’, विश्लेषक रोकाको भनाइ छ ।

‘भारत र चीन बीचमा असंलग्न हुन खोजेको देखाउँदै अमेरिकन चासोमा फस्न पुगेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘नत्र २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा गरेको समझदारी कार्यान्वयनमा ढिला हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । चारवटा बन्दरगाह खोल्ने त्योबाहेक तातोपानी नाका र रसुवा केरुङ सडक फराकिलो बनाउने सहमति पनि भयो । तर ओली फर्केपछि उनी सुतेर बसे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै बीआरआईमा हस्ताक्षर गरियो । यसको अर्थ केपीले हस्ताक्षर गर्न नचाहेको पनि यस घटनाले देखाउँछ जबकि अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुुर्सीमा ओली नै छन् ।’ उनले चिनियाँ रेल ल्याउन र पूर्वाधार निर्माणमा अध्ययन गर्न चासो नै नदेखाएको समेत विश्लेषक रोकाले बताए ।

नेपाल–बीआरआई सम्बन्ध

चीनले सन् २०१३ देखि बीआरआई अवधारणा ल्याए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआई अँगालेको २ वर्षअघि (सन् २०१७ को मे १२) बाट मात्रै हो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै उक्त परियोजनामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसैक्रममा गत वैशाखमा बेइजिङमा बीआरआईको दोस्रो फोरममा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सहभागी बनिन् । उक्त फोरमलाई सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको चासो प्रकट गर्दै बीआरआईले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सघाउने बताएकी थिइन् ।

बीआरआईअन्तर्गत रेल, सडक, ऊर्जा गरी नौ परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिए पनि आधिकारिक रूपमा तिनको पहिचानसमेत हुन नसकेको मात्र नभई नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । केही समयअघि मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले ग्लोबल टाइम्समा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका प्रोजेक्ट अघि बढाउन नेपाल पक्षले पर्याप्त चासो नदेखाएको गुनासो गरेका थिए । 

गत वैशाखमा चीनबाट फर्केर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो रेलमार्गलाई द्वीपक्षीय सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा अघि सारिएको बताएका  थिए । ‘बीआरआई अन्तर्गत अरू परियोजनाका विभिन्न मोडल हुनसक्छन् । तर सीमा वारपार रेल्वे परियोजना चीनको ग्रान्टमा बनोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसबेला भनेका थिए ।

नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच ५ वैशाखमा बेइजिङमा भएको वार्तामा ‘बीआरआई’मार्फत ‘क्रस हिमालय केनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।


चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केको बुझाइमा पनि बीआरआई अन्तर्गतका योजना छनोट गर्न सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेको छैन । तर उनले चाहाना हुँदाहँुदै पनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सक्ने काम गर्न सक्रियता देखाउनुपर्ने हो । तर खासै सक्रियता देखाएको पाइएन । यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालले आर्थिक लाभ लिन खासगरी हाइड्रो, सडक र क्रस बोर्डर ग्रिडजस्ता योजना छनोट गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’


सरकारले परियोजना छनोट गरेन 

नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने थियो । तर सरकार  चिनियाँ बीआरआई कि अमेरिकन इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्योलमा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण पनि यही कारणले विवादमा परेको थियो । नेपाली इन्डो प्यासिफिकमा छैन भनेर मन्त्री ज्ञवाली भन्ने तर अमेरिकन दस्तावेजमा नेपाल सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक हुने जस्ता अन्योलपूर्ण अवस्था कायमै छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केको बुझाइमा पनि बीआरआई अन्तर्गतका योजना छनोट गर्न सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेको छैन । तर उनले चाहाना हुँदाहँुदै पनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सक्ने काम गर्न सक्रियता देखाउनुपर्ने हो । तर खासै सक्रियता देखाएको पाइएन । यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालले आर्थिक लाभ लिन खासगरी हाइड्रो, सडक र क्रस बोर्डर ग्रिडजस्ता योजना छनोट गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन’ स्थापनामा जोड दिँदै नेपाल चीन व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ,’ डा. मास्केले रातोपाटीसँग भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका योजनाअघि बढाउन सरकारले अर्थ, परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयको एक संयुक्त टोली गठन गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ठोस धारणा तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

बीआरआई प्रोजेक्टपछि धकेल्नकै लागि इन्डोप्यासिफिकले समेत काम गरेको बुझिएको छ । ‘यसै क्रममा इन्डोप्यासिफिकले दुईवटा काम गरेको छ । जसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै खर्चमा डार्भोस र युरोप पुर्याइदिएको छ’,  राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको टिप्पणी छ ।

यस्तो छ सरकारका प्रवक्ताको दावी

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने बीआरआई अन्र्तगतका योजनाहरु अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन् ।

‘कनेक्टीभिटी, समग्र विकास, अन्तराष्ट्रिय पहुँच बनाएको चीन र क्षेत्रिय शक्तिका रुपमा रहेको भारतसँग लाभ उठाउन ढिला भएकै हो । तर अहिले कामै नभएको भन्ने होइन । बीआरआइको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । बर्षौदेखि अघि नबढेका कामहरु यो सरकार आएपछि भएको छ’ मन्त्री बाँस्कोटाको दावी छ ।

प्रकृतिसँग पनि विजय गर्नुपर्ने जस्तै चिज भएको भन्दै केरुङ वा ट्रान्स हिमालय क्रस गर्ने कुरा सामान्य नभएको बताए । ‘प्रारम्भिक सर्भेहरु भएका छन् । तर समय लाग्छ ।  सम्बन्धीत मन्त्रालय र मन्त्रीहर निरन्तर काममा लागिरहनुभएको छ’ मन्त्री बाँस्कोटाले स्रोत साधन जुटाउने कुरा भएकाले विआरआई अन्र्तगतका काम विस्तारै अघि बढ्ने बताए । उनले त्यस परियोजना अन्र्तगतका आफ्ना योजनाहरु सम्पन्न गर्न अनुदानमा मात्रै भर पर्न पनि नहुने भएकाले केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताए ।


तपाईको सूचना, हाम्रो समाचार

भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै सूचना भिडियो तपाईसंग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस ।“श्रोत गोप्य राखिने छ ।” [email protected]

Be the First to Advertise Us


Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.