Nepal's No. 1 Digital Newspaper

परिमार्जन गर्ने शर्तपछि काँग्रेसको नियमावली पारित

काठमाडौं । काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठेका विवादलाई पछि सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी पार्टी नियमावली पारित गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा असार २२ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले मस्यौदामाथि उठेका असन्तुष्टिलाई पछि समेट्ने गरी सर्वम्मतिले नियमावली पारित गरेको हो ।

Order Now: 98510-87891

साथै बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझाव समेट्न मस्यौदा समितिलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा लेबी, अनुशासनको कारबाहीमा कडा प्रावधान, भातृ संस्थामा पार्टीका अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समानान्तर शैलीमा चलाउन खोजेको जस्ता विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

नियमावलीको नियम २७ को (च) मा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ अनुशासनको उल्लंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति संस्थापन इतर पक्षले विमत्ति जनाएको हो ।

आइतबारको बैठकमा २१ जना केन्द्रीय सदस्यले नियमावलीका प्रावधानमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसअघि शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसिहत १८ जनाले आफ्नो धारण राखेको थिए ।

कसले के भने ?

धारणा राख्ने क्रममा संस्थापन पक्षले नियमावलीका प्रावधानमा उभिए । यता पौडेल र सिटौला पक्ष विपक्षमा देखिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका थिए, ‘खुलापना र स्वतन्त्रता काँग्रेसको सुन्दरता हो । आलोचनात्मक चेतलाई अनुशासनको नाममा नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । भातृ संस्थाहरुलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने गरी नियमावली संशोधन गराउछौँ ।’

यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीका गलत कामको विरोध गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । लोकतान्त्रिक पार्टी ‘रेजिमेन्ट’ चरित्रबाट चल्न नसक्ने सिटौलाको भनाइ थियो ।

आचारसंहिताका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासन उल्लंघन सरहकै कारबाही गर्ने हो भने पार्टीमा कोही नेता तथा कार्यकर्ता जोगिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘आचारसंहिता र अनुशासन भनेका फरक व्यवस्था हुन् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेबित्तिकै अनुशासनको कारबाही हुने भए यो पार्टीमा को रहन्छ ? सबै कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै लेबी नतिर्ने पनि कारबाहीमा पर्ने भए । यो लोकन्त्रिक पार्टीको चरित्रभित्र पर्दैन ।’

पौडेल, सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामकृष्ण यादवसहितका नेताले मस्यौदामा लेबीसहितका विषयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जोडदार माग थिए ।

तर, संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण समितिका संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, अर्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेता नियमावलीको पक्षमा उभिएका थिए ।

उनीहरुले पार्टीभित्र मौलाएको ‘छाडापन’को अन्त्यका लागि यस्तो नियम आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावित प्रावधानको समर्थन गरेका थिए ।

केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर संस्था जस्तो बनाउन खोजिएको केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताएका थिए । 


आचार्यले भने, ‘अहिले पो शेरबहादुरजी र विमलेन्द्रजीबीच एकता छ । भोलि निर्वाचित भएर आउँदा सभापतिसँग कुरा नमिल्न सक्छ, त्यतिबेला प्रतिष्ठानले समानान्तर संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्छ ? यो कुरामा ख्याल गर्ने जरुरी छ । यो प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर बनाउन सक्ने गरी शाखा खोल्ने अधिकारसहितको प्रावधान सच्याउनुपर्छ । होइन भने भोली समस्या हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्लामा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ ।

संयोजक लेखकले प्रस्तावित आचारसंहिता, लेबी र प्रतिष्ठानको शाखा खोल्ने प्रावधानलगायत बैठकमा उठेका विषयहरूमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । नयाँ स्वरूपमा पार्टी संगठन चलाउन अनुशासन हुनुपर्ने र लेबी पनि उठाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।

साउन ७ गतेसम्म बैठक स्थगित

यसैबीच, अविरल वर्षा र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै केन्द्रीय समिति बैठक ७ साउनसम्म स्थगित गरी उद्धार र राहतमा समर्पित हुने निर्णय काँग्रेसले गरेको छ ।

नेता सिटौलाले बैठक स्थगित गरेर राहत तथा उद्दारमा जुट्ने प्रस्ताव राखेका थिए । लगातारको वर्षाले निम्त्यको विपतीबाट प्रभावितहरुको राहत तथा उद्दारमा जुट्न सिटौला राखेको प्रस्ताव अनुसार बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.