Nepal's No. 1 Digital Newspaper

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप’

काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गर्नुलाई सरकारको अधिनायकबादी चरित्रको विस्तारित रुप भएको आरोप लगाएका छन् । 

सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डा. कोइरालाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए । 

Order Now: 98510-87891

डा. कोइरालाले सोमबार प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, हाम्रोे संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३ र प्रचलित अभ्यास विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप हो भन्ने मैले ठानेको छु’ भनेका छन् । संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरुका अतिरिक्त सरकारले आमसञ्चार र सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि कानुन ल्याउने तयारी गरिरहँदा समेत सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल नगरिरहेको परिवेशले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने सरकारी चालबाजीलाई छर्लङ्ग पारेको कोइरालाको भनाई छ ।

प्रस्तावित विधेयकहरु र मस्यौदाका क्रममा रहेका कानूनहरुबाट बन्ने संरचनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न नचाहनु, संचारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायसम्मका कठोर प्रावधानहरु राखिनु र ती निकाय सरकारको तजबिज अधिकार प्रयोग गर्ने निरंकुश संस्थाका रुपमा स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने, अन्ततः प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल गुपचुप नरहेको कोइरालाको भनाई छ । सरकारको यस्ता हर्कतका विरुद्ध संगठित भई प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दै कोइरालाले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने संसदमा दर्ता भएका संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिका आधारमा पुनः प्रस्तावित गर्न र मस्यौदा भईरहेका कानुनहरु पनि सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल गरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले बलपूर्वक ती कानुनहरु पारित गराउन खोजेमा उस्को अधिनायकवादी यात्रालाई सार्वभौम संसदले लगाम लगाउदै ती कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित अभ्यास र आमसञ्चार नीति २०७३ अनुकुल बनाउनु पनुपर्ने कोइरालाको भनाई छ । 
 


तपाईको सूचना, हाम्रो समाचार

भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै सूचना भिडियो तपाईसंग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस ।“श्रोत गोप्य राखिने छ ।” [email protected]

Be the First to Advertise Us


Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.