संशोधन विधेयक दर्ता गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको फोरम नेपालको आरोप, आन्दोलन जारी राख्ने


मंसिर १५, २०७३- संघीय गठबन्धनको सहमति बिनै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकोमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उल्लेख छ । 

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव नआएको, नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको र विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जबरदस्ती ल्याइएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोरम नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । 
 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले मंगलबार राति दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेसी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।’

 विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यस्तै फोरम नेपालले राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ ।’

 ‘विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जबरदस्ती ल्याइएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

यसैबीच मधेसी मोर्चाले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न तीन बजे बैठक बोलाएको छ ।

 

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress