सवा करोड निक्षेपकर्ताको बिमा


वैशाख ८, २०७३- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका करिब सवा करोड निक्षेपकर्ताको सुरक्षण (बिमा) भएको छ ।
हालसम्म सवा ३ खर्ब रुपैयाँको बराबरको सुरक्षण भएको हो । सुरक्षण भएपछि निक्षेपकर्ताले बचत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक २ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउँछन् ।

गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत निक्षेप १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । बिमा गरिएको रकम ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उक्त निक्षेपको साढे ३१ प्रतिशत हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एउटा व्यक्तिको २ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण हुने कानुनी प्रावधान छ । सुरक्षणपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउने हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रहे पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण हुँदैन । निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालमा यो काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममार्फत हुँदै आएको छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यसलाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिन्छ ।

निगमले गत फागुनसम्म १ करोड ३० लाख निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण गरेको छ । निगमले १ सय ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले सुरक्षण गरेको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६ सय निक्षेप खाता खुलेका छन् । गत वर्षको उक्त अवधिको तुलनामा खाता संख्या करिब १४ प्रतिशतले बढी हो । हाल सुरक्षण भएको निक्षेपमध्ये २९ वाणिज्य बैंक, ७३ विकास बैंक, ४५ वित्त कम्पनी र २ लघुवित्त बैंकको रहेको निगमका महाप्रबन्धक दण्डपाणि पौडेलले बताए । २०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको निगमले ०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्दै आएको हो । ‘गत फागुनसम्म निगमले पशुपालन कर्जामा ४२ करोड ४६ लाख, साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जामा ५२ करोड ३४ लाख र लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जामा २ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख सुरक्षण भएको छ,’ उनले भने ।

हाल निगमले २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण व्यवस्था परिमार्जन गरी ३ लाख बनाउने तयारी गरेको छ । ‘निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाउने र सुरक्षण शुल्क घटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव गत पुसमै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृति भएलगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ ‘निक्षेप सुरक्षण विनियमावली, २०६७’ अनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निगमसँग सम्झौता गरी निक्षेपको सुरक्षण गराउन सक्ने छन् । निक्षेपको सुरक्षण गराएबापत सदस्य संस्थाले सुरक्षण हुने निक्षेपको ० दशमलव २ प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात प्रतिसय रुपैयाँ निक्षेपमा वार्षिक बीस पैसाका दरले निगमलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ । संस्थामा जोखिम (संकट) उत्पन्न भएको अवस्थामा १० पैसा थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निगमसँग निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेको मितिदेखि बचत तथा मुद्दती निक्षेप राख्ने सबै व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको २ लाखसम्मको निक्षेप स्वत: सुरक्षण हुन्छ ।

विगत ७ वर्षदेखि निक्षेप सुरक्षण गर्दै आए पनि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निक्षेप सुरक्षण गर्ने संस्थाको वित्तीय स्रोत संसाधन क्षमता सुरक्षण रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । हाल निगमको साधन स्रोत व्यस्थापन क्षमता १ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए ।
हालको अवस्था (३ खर्ब १९ अर्ब निक्षेप सुरक्षण) मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न निगमले पुँजी वृद्धि गरी कम्तीमा १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ । अहिले निगमसँग २ अर्ब चुक्ता पुँजी र १ अर्ब ५० करोड सञ्चित कोष गरी साढे ३ अर्बको मात्रै पुँजी छ । तर, अहिलेको अवस्थामा पनि निगम आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको पौडेलले दाबी गरे । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले १२ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, ती सबैको कुल अनुमानित दायित्व १ अर्ब २३ करोड छ,’ उनले भने, ‘निगमको कोषमा १ अर्ब ५० करोड छ, ती सबै संस्था खारेजीमा गए पनि कोषबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले निगमलाई वित्तीय सूचना दिने

काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्र बंैक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच बंैक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले संस्था खारेजीमा गएपछि मात्रै निगमले सम्बन्धित कम्पनीबारे जानकारी पाउने गरेको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनमा विविध समस्या आएको निगमले बताएको छ ।
यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सूचना दिन निगमले राष्ट्र बंैकलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रहका आधारमा राष्ट्र बैंक आवश्यक सूचना दिन तयार भएको हो । सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बंैक र निगमबीच बुधबार (आज) बिहान १० बजे समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुँदै छ । यो सम्झौतापछि निगमले संस्था खारेजीमा जानुअघि नै सम्बन्धित संस्थाबारे आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने छ ।
‘सूचना आदानप्रदान एवं पारस्परिक सहयोग’ नाम दिइएको उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि निगमले राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, नियम पालना (कम्प्लायन्स) को अवस्था, नियामक निकायबाट भएका कारबाही/निर्देशनलगायत विविध सूचना पाउने छ । केही विशेष परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन तथा निरीक्षणमा निगमको संलग्नता हुन सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै वित्तीय संस्था खारेजीका लागि लिक्विडेटर नियुक्त र खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्दा राष्ट्र बैंकले निगमलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । २०३१ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको निगमले २०६७ देखि निक्षेप पनि सुरक्षण गर्दै आएको छ ।

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress