ग्यास सहज बनाउन समितिको निर्देशन


चैत्र ५, २०७२- व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मागको करिब ८० प्रतिशत इन्धन आयात भए पनि सर्वसाधारणले सहजै पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि समितिले आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘इन्धन भित्रिने क्रम क्रमश: बढेको छ । तर, आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र वितरकलाई निगमको नीति निर्देशनमार्फत राख्न नसक्दा बजारमा समस्या देखियो । प्रभावकारी बिक्री वितरण गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू सधै मर्कामा परे,’ समितिको बैठकमा समितिका सभापति भीष्मराज आङदाङमेले भने, ‘डिजेल र ग्यासको आपूर्ति सहज गराउन प्रभावकारी रूपले भूमिका निर्वाह गर्ने, गराउने निर्देशन दिन्छु ।’ निगमकै तथ्यांकअनुसार ग्यासको आयातमा धेरै सुधार भएको छ । अहिले औसत रूपमा दैनिक ५५ देखि ६० बुलेट भित्रिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६६ बुलेट ग्यास आयात हुन्थ्यो । तर, पनि सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । ग्यास पाइहाले पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

बैठकमा बोल्न अधिकांश सभासदहरूले सरकार र निगको आलोचना गरेका थिए । नाकाबन्दी खुलेको महिनौं दिन बित्दा पनि उपभोक्ताले सहजै इन्धन नपाएको उनीहरूको आक्रोश थियो । ‘आयात भएको ग्यास कहाँ गयो । चरणबद्ध रूपमा वितरण भएको भए उपभोक्तालाई सहज हुनुपर्ने हो,’ सभासद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘समितिले निर्देशन मात्रै दिने हो कि कार्यन्वयनको पक्ष पनि हेर्ने हो ।’ बजारमा खुला रूपमा कालोबजारी भए पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाइन् ।

‘केही महिनाअघि विराटलाई प्रतिलिटर १ सय ९०, त्यसपछि १ सय ३० र ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बिक्री गर्न दिइयो,’ उनले भने, ‘खुला रूपमा किन कालोबजारी गर्न दिइयो ।’ सभासद दिलमान पाखरिनले ग्यास पाउनेमा उपभोक्ताहरू आशावादी भए पनि अपारदर्शी वितरणले महिनौं कुर्नपरेको बताए । ‘ग्यासका लागि महिनौं दिनदेखि नाम टिपाएका छन् तर अपारदर्शी वितरणले ग्यास पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । डिपो तथा डिलरहरूले आफ्नो अनुकूल/नजिकलाई मात्रै ग्यास दिएकाले अभाव कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्का सभासद पवन शारदाले निगमको कमजोरीका कारण उपभोक्ताले दु:ख पाएको बताए । ‘तोक आदेशमा डिपोबाटै उद्योग, प्रोजेक्टलाई इन्धन दिँदा निगमलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीँबाट कालोबजारीको सुरुवात हुन्छ ।’ सबैलाई पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न पम्पकै माध्यमबाट बेच्नुपर्ने उनले बताए ।

सभासदहरूले राखेको जिज्ञासाका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले शत प्रतिशत नभए पनि इन्धनको समस्या दैनिक सुधार हुँदै गएको बताए । ‘आईओसीका रिफाइनेरी शनिबार र आइतबार बन्द हुन्छन् । त्यसको विकल्पमा शुक्रबार नै बढी लोड दिन माग गरिरहेका छौं, माथिल्लो निकायबाट पनि पहल भएको छ,’ मन्त्री पुनले भने । उनका अनुसार ग्यासको आयात नै कमी भएकाले समस्या देखिएको हो ।

ग्यासको मासिक कोटा करिब ३० हजार टन छ । तर, अघिल्लो महिनामा २० हजार टन मात्रै आयात भयो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले भारतमा पनि ग्यास अभाव छ । जसले गर्दा पनि आईओसीले पर्याप्त दिन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । तर, पनि कोटाअनुसार लोड दिन दैनिक पहल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । ‘ग्यासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आपूर्ति विभागलाई ग्यासमा केन्द्रित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौं । ग्यास होल्ड राख्ने व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ पुनले भने ।

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress