‘संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय एकताको विकल्प छैन’


पुस १२, २०७२- एकीकृत माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार बिहान कुरा गर्न लाजिम्पाट निवास छिर्दै गर्दा संयोगले माओ जयन्ती परेको थियो । ठीक एक दशकअघिको हिउँदमा कांग्रेस, एमालेलगायत सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होमिएका दाहालले यसबीचमा राजतन्त्र उन्मूलन गर्न भूमिका खेले, गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए, राज्यको संरचना बदल्न अगुवाइ गरे, सट्टामा आफ्नो पुरानो ‘माओवाद’ बिसाए । संवाद र विवादबीच भर्खरै संविधान जारी भएको छ, तर मधेसमा जारी आन्दोलनसँगै कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिइरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका दाहाल पछिल्ला दिनमा सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलरत मधेसी मोर्चासँग दिनहुँ परामर्शमा सक्रिय छन् । दाहालसँग यिनै सेरोफेरोमा गरेको कुराकानी :

१२ बुँदे समझदारी भएको एक दसक पुगिसक्यो, त्यसको भावनाका आधारमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि संक्रमणकाल टुंगिन्छ भनिएको थियो । किन अझै लम्बिरहेजस्तो देखिएको ?
संक्रमणकाल सैद्धान्तिक रूपमा लम्बिएको देखिए पनि टुंगिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि १२ बुँदे समझदारीको मूल ‘मिसन’ पूरा भएको छ । त्यसैले संविधान बन्नुअघिको र बनिसकेपछिको स्थितिलाई एउटै ढंगले बुझ्नु हुँदैन । संविधान घोषणापछि केही समस्या पक्कै देखिएका छन् । सभाबाट संविधान घोषणा भएका अरु देशमा पनि यस्ताखाले समस्या देखिने गरेकै हुन् । यसलाई धेरै अस्वाभाविक लिन हुँदैन । तर यसको अर्थ अहिले देखिएका समस्यालाई हिजोकै समस्या हुन् भनी बुझ्न हुँदैन । यी संविधान घोषणापछि देखापरेका समस्या हुन् । संविधान संशोधन गरेपछि तिनको समाधान हुन्छ । त्यस अर्थमा संक्रमणकाल अब समाप्त भएको छ ।

 

संविधानसभाको प्रक्रिया केही दिन रोकेर भएपनि मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । तराई–मधेसमा यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर तपाईंहरूले संविधान जारी गर्नुअघि आकलन गर्न नसकेजस्तो लाग्दैन ?
मानिसहरूको बीचमा यो एउटा तर्क आउने गरेको छ– केही समय रोकेर भएपनि सबैलाई समेटिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा । हामी आठ वर्ष रोकिएकै हो । यो ऐतिहासिक तथ्य कसैले बिर्सनु हुँदैन । अघिल्लो संविधानसभाको अवधि दुई वर्ष अवधि तोकिएको थियो । अर्को दुई वर्ष थपियो । दोस्रो चुनाव प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । अहिलेसम्मको प्रक्रिया हेर्दा झन्डै आठ वर्ष सबैलाई समेट्ने हुँदा गुज्रिएको हो । पहिलो सभाबाट किन संविधान बनेन भन्नेमा मलाई लाग्छ– एकथरी शक्ति र तत्त्वलाई सभाबाट कुनै हालतमा संविधान बनाउन नदिनु थियो । अहिले पनि ती तत्वको चाहना नेपालमा सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने नै थियो । यदि कसैले यो ऐतिहासिक तथ्य, यो तीतो यथार्थ बुझीबुझी पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्नु भनेको यो देशलाई दुर्घटना र झन् ठूलो शून्यतामा लैजानु मात्रै हुन्थ्यो । मलाई गहिरो गरी यो विश्वास छ ।

त्यसैले अब संविधान निर्माणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्नु पछाडिको तात्पर्य के हो भने अघिल्लो पटक हाम्रो दल सभाभित्र सबैभन्दा ठूलो थियो । म त्यसको नेताको हैसियतले, अझ विवाद समाधान समिति संयोजकको हैसियतले पनि मैले बडो नजिकबाट हेरेको छु– कुन शक्तिले संविधान बिलकुल बन्न दिन नचाहेको हो । त्यही चित्र फेरि दोहोरिएको आफ्नो आँखा अगाडि छयाङ्गै देखिसकेपछि (संविधानसभा) केही दिन रोक्ने भन्ने तर्क मानिसको आँखामा छारो हाल्नका लागि त हुन सक्छ, तर मेरो बुझाइ, अनुभव र ऐतिहासिक सत्य के हो भने त्यसरी जाँदा संविधान बन्दैनथ्यो । संविधान नबनेको भए के हुन्थ्यो, त्यो अर्कै विश्लेषणको विषय होला । हाम्रो मिसन र १२ बुँदे सहमतिको ‘क्रक्स अफ् द म्याटर’ भनेको त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो । त्यो असफल भएको भए यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया असफल हुन्थ्यो । देश झन् ठूलो द्वन्द्व र अन्धकारतिर जान्थ्यो । अहिले देश बचेको छ । अब तराई–मधेसमा जुन आन्दोलनको स्थिति छ, संविधान संशोधनबाट सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । तर संविधान बनाउन रोकेर मधेसको सम्बोधन गर्न खोजेको भए कुनै हालतमा पनि सम्भव हुँदैनथ्यो ।

तर संविधान बनेपछि कार्यान्वयनमा त ठूलै समस्या आइरहेको छ नि ?
समस्या देखियो, तर हल हुन्छ । हल हुनु पनि पर्छ । पछिल्लो चरणमा म आफैं मधेसी मोर्चा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्षमै भएका पार्टीहरूसँग लगातार संवादमा छु । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि लगातार कूटनीतिक वार्तामा हामी छौं । मैले छिट्टै समाधान हुने देखिरहेको छु । अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसमा सहमति बनाउन मैले मधेसी मोर्चासँग लगातार कुरा गरिरहेको छु । भाषा परिमार्जन गरेर संशोधनलाई समझदारीमा लैजाने कुरा भइरहेको छ । सीमांकन मुख्य विषय बनेर आएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो दलको तर्फबाट त मेरो कुरा अहिल्यै परिमार्जन गरेर टुंग्याऊँ भन्ने छ । तर एमाओवादी एक्लैले भनेर हुने स्थिति छैन, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी कम्तीमा मिल्नैपर्छ । यदि समाधान हुनै नदिने, नेपाललाई भड्खालामै हाल्ने कसैले सोचेको छ भने नेपाली जनताले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने हुन्छ– नेपाललाई कता लैजाने भन्नेमा । यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले नेपाललाई कता लैजाने, सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डतासहितको नेपाल राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा सोच्नुपर्छ । किनभने यति नजिक भएको विषय पनि हल नै हुँदैन भने त ‘दालमें कुछ काला हे’ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो नि ।

 

तर मधेसकेन्द्रित दलहरूले त संविधान घोषणाझैं संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्बाट पेलेरै पारित गर्न खोजियो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
पेलेरै जाने भन्ने बिल्कुल छैन । सरकारको पनि त्यस्तो देखिन्न । जसले सरकारको नेतृत्व गर्दै छ, उसको पार्टीका लागि त यही संशोधन पनि जरुरी थिएन । सरकारमा भएका अरू पार्टी, मोर्चा, प्रतिपक्षी दल सबैको जोडबलले यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो । मोर्चा र आन्दोलनरत दलसँग सहमतिकै लागि यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

 

१२ बुँदेको भावनाअनुसार तपाईंहरू संविधानसभा हुँदै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो, अरू दलहरू राज्य पुन:संरचनामा आए । त्यसअनुरूप संविधान त बन्यो, तर राज्यपुन:संरचनाको विषयमा किन असहजता देखिएको ?

संविधान घोषणा राष्ट्रिय सहमतिबाटै भएको हो । झन्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधि एक ठाउँ नभएको भए संविधान घोषणा हुन सक्दैनथ्यो । सीधा भाषामा भन्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत मधेसकै कतिपय दलको सहमति नहुँदो हो त संविधान आउँदैनथ्यो । राज्य पुन:संरचनाकै कुरा गर्दा अहिलेकै सात प्रदेश पनि हुन सक्दैनथ्यो । यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । प्रमख दलहरूबीच सहमतिबिना यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले मेरो जोड कांग्रेस पनि सरकारमा रहोस् भन्ने थियो । कांग्रेसले राष्ट्रपति लिओस्, एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने कुरा भएकै थियो । बरु हामीलाई केही चाहिएन, तर संविधान बनाउन र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ भन्नेमा हामी थियौं । आजका मितिमा पनि म तपाईंहरूको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत् जनता र सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु– संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकताको विकल्प छैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित र अरू दलसमेत मिलेर जानैपर्छ । त्यसमा अझ तीन ठूला दल त मिल्नैपर्छ । हामी कुनै शक्ति वा स्वार्थमा परेर विभाजित भयौं भने संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्न जाने छ ।

 

तपाईंले यसो भने पनि प्रधानमन्त्री चुनावदेखि नै तपाईंहरू विभाजित भइसक्नुभयो, मनमुटाव अझै छ होइन र ?
त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले धेरै बिग्रेको, बर्बाद भइसकेको छैन । जे भए पनि हामीले मिलेरै संविधान बनाएको हो । मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन पनि मिलेरै गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको समेत विमति हुँदैन । अब संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सयौं ऐन बनाउनुपर्ने छ । पुराना ऐन बदल्नुपर्ने छ । यसमा सहमति हुन्छ । अहिले कांग्रेस महाधिवेशनतिर भएको हुनाले बढी त्यसमै केन्द्रित होला । तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा कांग्रेस अगाडि आउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।

 

तपाईंहरूले अघि सारेको राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकन टुंग्याउने लगायतका प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले मानेको छैन । सार्थक वार्ता पनि भइरहेको छैन । यसरी कसरी गतिरोध हट्छ ?

मैले हिजो (शुक्रबार) मोर्चा नेताहरूसँग कुराकानी गरेको आधारमा भन्दै छु– संशोधनको भाषा परिमार्जन गरियो भने पनि उहाँहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न गाह्रो देख्छु म । तर उहाँहरूले जसरी (पुन:निर्माण) प्राधिकरण विधेयक पारित गराउन घुमाउरो तरिकाले सहयोग पुर्‍याउनुभयो, संशोधनको भाषा उहाँहरूकै सहमतिमा परिमार्जन भयो भने उहाँहरूले फेरि त्यसरी नै अघि बढ्न दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कोसिस भइरहेको छ । तपाईंहरूसँग कुराकानी हुँदै गर्दा म कांग्रेसका सभापतिसँग एकै छिनपछि कुरा गर्दै छु । उहाँहरू र मोर्चा दुवैलाई ग्राह्य हुनेगरी संशोधनको भाषा फेर्ने कोसिस भइरहेको छ

 

अनि सीमांकनमा चाहिँ ?

त्यही हो, राजनीतिक संयन्त्र बनाउने । तीन महिना समय लिने । सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने ।

 

तर तराई–मधेसमा देखिएको तनाव यति सम्बोधनका आधारमा साम्य होला ?
यदि दुइटा संशोधन र सीमांकनमा राजनीतिक समझदारी भयो भने मधेसमा चार महिनादेखि जनताले जुन दु:ख पाइरहेका छन्, त्यो अवस्थामा परिवर्तन आउने छ । मोर्चाले आन्दोलन रोक्यौं नभने पनि आन्दोलनको रूपमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना म देख्छु । त्यसो गर्दा जनताका दैनिक क्रियाकलापमा बाधा पर्दैन । अब सभा, कोणसभा गर्ने त उहाँहरूको चुनावसम्मै चलिरहला । तर मोर्चाका नेताहरूको भित्र के देखिन्छ भने यत्तिकैमा सम्झौता गरे चुनावमा समर्थन नमिल्ला । त्यसैले ‘आन्दोलन जारी छ, जारी छ’ भन्दै चुनावसम्म जाने रणनीति मोर्चाको भएको बुझिन्छ । त्यसैले कम्तीमा आन्दोलनको स्वरूप बदलियो, सबै नाका खुले भने आन्दोलन जारी छ भन्ने मोर्चाको भाषालाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । किनभने त्यसले जनतालाई उति अप्ठेरो हुँदैन ।

 

१ सय ३० दिनभन्दा लामो आन्दोलन भइसक्यो । दुई दर्जनभन्दा बढी वार्ता भइसके । तर सहमति किन टाढा ?
अब मलाई नै भन्नुहुन्छ भने, यो यसरी लम्बिन नहुने हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म इतिहासमै नबनेको अग्रगामी, समावेशी, समानुपातिक, संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको छ । यो पहिलो संविधान हो यस्तो । यसले मधेसलाई केही पनि दिएको छैन भन्ने कुुरा सत्य होइन । यति धेरै दिएको छ, मधेसलाई । हो, सीमा उहाँहरूले भनेजस्तो भएको छैन । त्यो त हामीले भनेको जस्तो पनि भएको छैन । हामी त १४ प्रदेश भन्नेमा थियौं, पछि १० भन्यौं । जेजति भएको छ, टेक्नका लागि मधेस, पहाड, पूर्व, पश्चिम सबैलाई ठाउँ छ । मधेसको पहिचान, अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी, समानुपातिकलाई पनि ‘ग्यारेन्टी’ गराउने यो संविधानको यति ठूलो विरोध नहुनुपर्ने हो । विरोध भइहाले पनि यति लामो नजानुपर्ने हो ।

 

तर गयो नि, मान्छे पनि प्रदर्शनमा निस्केकै देखिन्छन् । किन यस्तो भयो ?
हो, मान्छे निस्केका छन् । यो संविधानमा के छ, के छैन भन्ने कुराको सञ्चार मधेसी जनताबीच ठीक ढंगले भएन । अब बिस्तारै होला । जनताले बुझ्दै जाने स्थिति पनि आउला । ‘पर्सेप्सन’ भन्ने कुरा ठूलो रहेछ । हामीले केही पाइएन भन्ने धारणा त्यहाँ परेको छ । यो धारणा गएको गयै गर्‍यो । त्यसले गर्दा जनतालाई वास्तविकता के हो भनी बोध गराउनु पनि अब चुनौतीजस्तै देखिएको छ । यो संविधानमा यति छ, यति छैन भनी मधेसका जनताले थाहा पाउँदा यो स्तरको आन्दोलन हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । तर अब यो त भयो । यो किन भयो भनेर मलाई सोध्नुहोला । यो किन यति ठूलो ‘स्केल’ मा भयो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । बरु विद्वान्हरूलाई बुझ्न गाह्रोजस्तो देखिएको होला, ठूल्ठूला पत्रकारलाई बुझ्न गाह्रो पनि देखिएको होला (हाँसो), तर जनताले बुझेका छन् । म भन्छु– संविधान रोक्न जुन शक्ति र प्रवृत्तिले जबरजस्ती बल, प्रयत्न गरेको थियो, हामीले मानेनौं । त्यसैले यो समस्या यति लम्बिएको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

 

तपाईंहरूले ‘जनयुद्ध’ गर्दा पहिचानको मुद्दा उठाउनुभयो, जसको अवतरण राम्रोसँग भएन । अहिलेका समस्या त्यसैका ‘बाइप्रोडक्ट’ हुन् भन्ने लाग्दैन ?

लाग्छ । मैले त्यसकारण त भनिरहेको छु । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अन्तिम बेला प्रमुख नेताहरूले बोल्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ– यी मधेसी, थारू, दलित, आदिवासी, महिला, मुस्लिमलगायतका मुद्दा उठाएर ठूलो संघर्ष र बलिदान गर्ने हामी भएकाले, र संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि पछिल्लो चरणमा हामीले नै नेतृत्व गरेका कारणले हामी यो ठाउँमा छौं । हामी कांग्रेस, एमालेसँग सम्झौता गरेर संविधान बनाउँदै छौं । हाम्रो स्थिति अरूको भन्दा ‘युनिक’ र विशिष्ट छ भनेर त्यहाँ भनिएको थियो । तपाईले सोधेजस्तो हाम्रो सिंगै पार्टीलाई पनि लाग्छ । तर यहाँ सवाल ‘लिडरसिप’ को हो । कसको नेतृत्वमा यी सब कुरा हुँदैछ ? मजदुरवर्गको, माओवादीको नेतृत्वमा हुँदा त्यसले दिने सन्देश र प्रतिनिधित्व एउटा वर्ग र समुदायको हितमा हुन्छ । ठूला जमिनदार, सामन्त, पुँजीपतिले नेतृत्व लिन थाले भने विद्वेषतिर जान सक्ने खतरा हुन्छ । यो ज्यादै संवेदनशील प्रश्न हो । यो हामीले सोचेभन्दा पनि संवेदनशील कुरा हो । यही कुरा मजदुर श्रमजीवीको नेतृत्वमा भयो भने राष्ट्रिय एकता समृद्ध हुन्छ । सबै जातिहरूको बीचमा सद्भाव, समानता, पहिचानको अनुभूति हुन्छ । यही कुरा ठुला पँ‘जीपति, जमिनदार र सामन्तको नेतृत्वमा भयो भने विद्वेष फैलाएर विखण्डनतिर पनि जान सक्छ । यो नेपाल मात्रै होइन, विश्वकै इतिहास यस्तै छ । जुन बेला हामीले यी मुद्दा उठायौं, पहाड–मधेस, साम्प्रदायिक कुरा कहीँ आएन । बाहुनक्षत्री र जनजाति भन्ने पनि आएन । सबैको बीचमा बलियो राष्ट्रिय एकताको भावना आयो । जब यी मुद्दालाई विभिन्न रूपमा दलाल पुँजीपतिहरूले, नोकरशाहले हाम्रो हातबाट खोसेर लैजान थाले, उनीहरूको हातमा गइसकेपछि यो देशै के हुने हो भन्ने खालको धारणा बन्न गयो ।

 

तर ठूला दलका नेताहरूले गर्ने टीकाटिप्पणीले पनि त मधेस–पहाडबीच दूरी बढाउन भूमिका खेलेको छ नि, होइन र ?
त्यो त हो । हामी जसलाई यथास्थितिवादी पार्टी भन्छौं, भलै हामी त्यस्ता कैयौंसँग सरकारमा सँगै छौं, त्यस्ता पार्टी र प्रतिपक्षमा रहेका समेतहरू यथास्थितिवादी नै हुन् । उहाँहरूले मधेसका जनताको समस्याको चुरो कि त बुझ्नुभएको छैन, कि त बुझ्न चाहनुभएको छैन । हामीले मधेस आन्दोलन र त्यहाँका जनताको समस्यालाई दुई भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ । एउटा, त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब र उत्पीडित जनताको हित र औचित्यपूर्ण आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । उनीहरू लामो समयदेखि राज्यबाट विभेदमा पारिएका छन् । तिनीहरूको हक–अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ, जबसम्म सम्बोधन गरिन्न, मधेसमा आन्दोलन चलिराख्छ । दोस्रो, मधेसी जनताको त्यही भावना भड्काएर देशलाई नै विखण्डनमा लैजान खोज्ने अतिवादी, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाल राष्ट्रलाई नै कमजोर पार्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसको विरोध, आलोचना, भन्डाफोर पनि गर्नुपर्छ । यी दुई विषयलाई एकै ठाउँमा घोलघाल पारेर बुझ्न मिल्दैन । यो कुरा हामीले निकै जोड दिएर भनिरहेका छौं, तर जनतामा त्यति पुगिरहेको छैन । त्यहाँ स्वतन्त्र मधेस भन्ने टाइपका अलगाववादी तत्त्व पनि छन् । मधेसी जनताको हित, अधिकारका बाधक तिनीहरू हुन् । हेर्दा मात्रै बडो मधेसको पक्षमा देखिएका हुन् । वास्तवमा ती अतिवादी र आत्मघाती हुन् ।

 

संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा कति अवरोध गरेको छ, अनि कतिचाहिं आपसी शंका मात्रै हो ?

नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सम्बन्धका धेरै आयाम छन् । एक–दुई कुरामात्रै हेरेर यो सम्बन्ध परिभाषित गर्न उचित छैन । सुगौली सन्धि अघिपछिको सम्बन्ध, अंग्रेज बस्दा र जाँदाको सम्बन्ध, २००७, ०१७ र ०४६ सालअघि र पछिको सम्बन्ध, अनि अहिले संविधान बन्नुअघि र पछिको सम्बन्ध– सबैका आ–आफ्नै विशेषता र मौलिकता छन् । भारतमा पनि नेपाल बुझ्ने मामिलामा विभिन्न विचार र प्रवृत्ति छन् । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा म भारत जाँदा केही नयाँ परिभाषाको आवश्यकता इंगित गरेको थिएँ । विगतमा यो सम्बन्धको आफ्नै मौलिकता रहे पनि आजका दुवै देशका जनताको आवश्यकता र चेतनाका आधारमा यसलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको थिएँ । त्यसबेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यो कुरा परेको छ । नेपाल र भारतमा पनि सम्बन्धलाई नयाँपनतिर लैजान नखोज्ने, पुरानै आँखा र समझदारीका आधारमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । यो आजको विश्वपरिस्थितिसँग मेल खाँदैन ।

अहिलेकै समस्याबारे भन्दा– भारतले आधिकारिक रूपमा नाकाबन्दी गरेको स्वीकार गरेको छैन । तर आम जनता, नेपाल सरकार र हामी राजनीतिक दलहरूलाई भारतले अघोषित भन्दाभन्दै नाकाबन्दी नै लगाएकै हो भन्ने परेको छ । यो नेपाल राष्ट्र र जनताप्रति बेठीक भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि यो नाकाबन्दीको पक्षमा कतै छैन । भारतभित्र पनि अघोषित नाकाबन्दीले नकारात्मक असर पारेकोबारे कुरा उठिराखेको छ, भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहनको अकुण्ठित अधिकार रोकेकामा अस्ति राज्यसभामा बहसकै विषय पनि भयो ।

 

१२ बुँदे गर्दा भारतको सहजीकरण देखिन्थ्यो । अहिले संविधान जारी हुँदा चाहिं किन यो दूरी ?
यो अझै गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानको विषय छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बिल्कुलै हाम्रो अधिकारको विषय थियो । त्यहाँ केही पार्टीको समर्थन र विरोध अस्वाभाविक थिएन । तर असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने एक मतले निर्णय गरिसकिएको थियो । अत्यधिक बहुमतले संविधान नै पारित भइसकेको थियो, केवल घोषणा गर्न बाँकी थियो । त्यस्तो बेलामा भारत सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू आएर ‘रोक’ भनेर जसरी भने, समस्याको चुरो त्यहींनेर छ । यसलाई के मानसिकता भनेर बुझ्ने ? ‘रोक, रोकेनौ भने परिणाम राम्रो हुँदैन’ भन्ने मानसिकता के हो ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यहाँका बुद्धिजीवी र जनताले पनि हेरिराखेका छन् । यो विषयलाई अब दूरी बढाउने विषय नभई समाधानमुखी कूटनीतिक छलफलको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । परिवर्तित परिस्थितिमा सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ ।

 

संविधान जारी गर्नुअघि तपाईं र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । तपाईंहरूले धर्मनिरपेक्षता हटाउने, सीमांकन हेरफेर गर्नेमा केही वचन दिएर त्यो पूरा नगर्दा अविश्वास बढेको पनि भन्ने गरिन्छ नि ?

संविधान मस्यौदा बनाएर जनतामा लैजानुअघि म भारत गएको थिएँ । भारतमा त्यस्तो केही भएको थिएन । एउटा केचाहिँ भएको हो भने, त्यहाँका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको चासो सीमांकनबिनाको संघीयताले समस्या समाधान हुँदैनजस्तो देखिन्छ भन्नेमा थियो । हाम्रो यहाँ चार दलबीच पनि सीमांकन गर्ने कुरा पहिल्यै भइसकेको थियो, विशेष गरी जब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्‍यो र जनताको तहमा पनि आवाज उठ्यो । यस्तोमा हामीले सीमांकनसहितकै संविधान ल्याउनेबारे छलफल गरिसकेका थियौं । भारतमा पनि त्यो सुझाव पाएपछि नेपालमा यसबारे पर्याप्त छलफल भइसकेकाले तपाईंहरूको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्ने सकारात्मक जवाफ दिएको थिएँ । तर सीमांकन कहाँ र कति भन्नेमा कोही भारतीय नेतासँग कुरा भएको पनि होइन, उहाँहरूले त्यसबारे मलाई भन्ने कुरा पनि थिएन । मैले पनि उहाँहरूसग राख्ने कुरा पनि थिएन । अरू बढी केही होइन ।

दोस्रो, मसँग धर्मनिरपेक्षताबारे चाहिँ केही पनि कुरा भएको होइन । उहाँहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरो कस्तो हो ? धर्म परिवर्तनबारे कस्तो सोच्नुभएको छ ? भन्नेबारे सोध्नुभएको थियो । मैले प्रलोभन, दबाब आदिमा परेर धर्म परिवर्तन गराउने विषयलाई कारबाहीको विषय बनाउँछौं भनें । सबैको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने छ भनेको थिएँ । तर धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउने कुरा मसँग गरिएको थिएन । यहाँ प्रचार भएको कुरा साँचो होइन । मलाई देउवाजीले के भन्नुभयो थाहा छैन । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन संविधान बनाउने कुराहरू मसँग भएको हो । किनभने मलाई पनि दस वर्ष यो प्रक्रियाभित्र रहेर काम गरिसकेको हुनाले अनुभव भइसक्यो । नेपाल राष्ट्रका पक्षमा र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा लैजाने पक्षमा मैले कुरा गरेको हुँ । त्यसैले मलाई पछिल्लो भारत भ्रमणप्रति गर्व छ ।

 

त्यसो भए भारतको नेपालसँग जोडिएका पुरानै महत्त्वाकांक्षाहरू अहिलेको अवरोधका कारक हुन् या तत्कालीन कारणहरू प्रमुख हुन् ?
म फेरि भन्छु, यो विषय धेरै गम्भीर छ र यसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भसँगै जोडेर हेरिनुपर्छ । यसलाई फ्याट्ट अहिले आएको विषय मात्रै ठानियो भने गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

 

नाकाबन्दीले जनजीवन यति अस्तव्यस्त भइसकेको छ, आम निराशा बढेको छ । कहिले खुल्ला त यो ?
सही हो । हामी सरकारमा सामेल भइसकेपछि पनि मैले पटकपटक समझदारी बनाएर नाकाबन्दी खोल्नेमा कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्‍यो भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिबाट सरकारलाई सुझाव दिएको छु । सरकारमा पनि कुरा भएकै छ । अहिले यो ‘तीनबुँदे’ भन्ने जो आएको छ, मान्छेले बाहिर जे भन्ने गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा मैले प्रस्तुत गरेकै कुरा हो । संविधान संशोधन समझदारीका आधारमा गर्ने र सीमांकन राजनीतिक समिति बनाएर जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने पहिलो सुझाव नै मेरो हो । त्यसैमा पछि समझदारी बनेको हो । पछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाजी दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा उहाले त्यहाँ यसैका आधारमा ठोस ढंगले कुराकानी गर्नुभयो । त्यसपछि नाका खुलाउन संविधान संशोधन अघि बढेमा सहज हुन्छ भनेर उहाँहरूको पनि सकारात्मक जवाफ आयो भनेर संयन्त्रको बैठक र सरकार दुवैलाई जानकारी गराउनुभयो । सरकारले पनि यही तीन बुँदामा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि वातावरण सहज हुने छ भन्ने देखिएको छ । केही दिनभित्रै सहज हुने वातावरण बन्छ भनेरै म लागिरहेको छु । तर चुरो र सीधा कुराचाहिँ के हो भने, भारतले नाकाबन्दी खोलिदिनुपर्छ । किनकि यो नाकाबन्दी न जायज छ, न त कुनै कोणबाट यसको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ । भारतले अप्ठेरो नमानीकन सीधा रूपमा नाका खोल्नु नै दुवै देशको हितमा छ ।

 

सरकारमा मन्त्री र मन्त्रालयहरू थप्ने काम भइरहेको छ, तपाईंले सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले जति ‘पर्फमेन्स’ गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको पक्कै हो । जुन स्तरको पहल हुनुपर्ने हो, त्यो पुगेन । सरकारलाई, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई घच्घच्याउनेसम्म (हामीबाट) भएको हो । भूकम्पको पुन:निर्माण विधेयक पारित गर्नै यति ढिलो भयो । त्यसैले सरकारले गति बढाओस् भन्नेमा मेरो आलोचना हो । तर सरकारै बदल्ने भन्नेसम्म गएको होइन । अहिले मन्त्रालय जसरी विभाजित भइरहेका छन्, म सन्तुष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दा ‘बाध्यता छ, यसो नगरे झन् संकट आइलाग्ने भयो, त्यसपछि काम अघि बढाउँछु’ भन्नुभएको छ । आशा गरौं, केही दिनभित्रमा गुणात्मक काम पनि होला ।

 

पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै तपाईंका सहकर्मी मोहन वैद्य पार्टीबाट बाहिरिनुभयो, दोस्रो संविधानसभापछि बाबुराम भट्टराई बाहिरिनुभयो । यस्तो अवस्थामा अब पार्टी कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
हालै केन्द्रीय समिति बैठकमा एकजना जिम्मेवार कमरेडले भन्नुभयो, ‘यदि वैद्यजी विभाजित नभएको भए नेपालमा संविधान बन्दैनथ्यो । बाबुरामले नछाडेको भए पार्टी बन्दैनथ्यो ।’ बाबुरामजीको कामै पार्टीभित्र कचिंगल पैदा गर्ने, जहिल्यै एउटा–एउटा समस्या ल्याएर अप्ठेरो पार्ने हो भन्ने उहाँको भनाइ थियो । अब किरण (वैद्य) जीको संविधानसभाप्रतिको धारणा कहिल्यै पनि राम्रो भएन । दुवैजना जानुभयो, दु:खको कुरा हो । मलाई त लाग्छ– वैद्यजी फेरि एकतामा आउनुपर्छ, बाबुरामजी फर्कनुपर्छ । झन्डै ३० वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेका साथी जाँदा कहिलेकाहीं बडो नमीठो लाग्छ । बडो मार्मिक पनि लाग्छ । तर परिवर्तनको प्रक्रिया भनेको बडो निर्मम हुँदो रहेछ । त्यसलाई स्विकार्नुपर्ने रहेछ । विकल्प हुँदो रहेनछ । बाबुरामजी जसरी, जुन पृष्ठभूमिमा जानुभयो, त्यसलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । उहाँ यति नै बेला किन जानुभयो ? जबकि संविधान बनाउनेमा उहाँको सहयोग थियो । उहाँलाई त केही नभए पनि संविधानसभाबाट संविधान चाहिएको थियो । बरु प्रदेश पनि चाहिएको थिएन । खालि सार्वभौम नेपाली जनताले सभाबाट संविधान जारी गरेका छन् भन्ने एक लाइन भए पनि उहाँलाई काफी थियो । उहाँले सभामा यो कुरा बोलेको रेकर्ड छ । संविधान बनाउने बेला अन्तिममा जुनजुन शक्तिले रोक भने, त्यसपछि भने उहाँ पनि रोक्नेमा जानुभयो । अनि घोषणा हुनेबित्तिकै पार्टी परित्याग गर्नुभयो । त्यसकारण भन्छन् नि– ‘थिङ्स आर नट् ह्वाट दे सिम् ।’

 

उहाँसँग हिजोआज कुरा हुन्छ ?
किन नहुनु, हुन्छ, हिजोअस्ति पनि यहाँ आउनुभएको थियो । हामी फेरि कहीं न कहीं जोडिरहेका पनि हुन्छौं । फुजेल घटनामा सर्वोच्चले आदेश दियो– घटनासँग बिल्कुलै सम्बन्धित नभएका एक वृद्धलाई थुनामा राख । त्यसबारे हाम्रो कुरा भयो । जुन परिस्थिति र सन्दर्भमा उहाँले पार्टी सदस्यता छाडेर जानुभयो, त्यो चाहिँ राष्ट्र, जनता र उहाँको समेत हितमा छैन ।

 

अन्त्यमा, आज माओ जयन्ती । माओकै नाममा पार्टी बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व लड्नुभयो । १२ बुँदेयता तपाईंहरूको राजनीति र माओको सिद्धान्त कहाँनेर मेल खान्छ ?
हामी माक्र्सवादलाई सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा बुझ्छौं । विज्ञान एक ठाउँमा स्थिर बस्दैन । निरन्तर विकास र परिवर्तनको प्रक्रियामा जान्छ । यो धर्मशास्त्र होइन, माओले जसो भने, त्यसै गर्नलाई । उहाँहरूले देखाएको आधारभूत सिद्धान्त हाम्रा लागि मुख्य हो । अहिलेसम्म आविष्कार भएका दर्शनमध्ये सबैभन्दा वैज्ञानिक माक्र्सवाद नै हो । यो अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ । माक्र्स, लेनिन हुँदै माओसम्म आउँदा विकास भएको विचारलाई हामीले हाम्रो समाजको मौलिकतामा व्याख्या र विकास गर्ने हो । त्यहीँ अड्केर बस्ने भन्ने होइन । हामी आज माओ जयन्ती मनाउँदै छौं । नेपालमा यो बेला माओ जयन्ती मनाउने भन्नुको अर्थ सिर्जनात्मक रूपमा क्रान्तिको विज्ञान प्रयोग र विकास गर्ने भन्ने हो ।

  • भारतमा मसँग धर्मनिरपेक्षताबारे केही पनि कुरा भएको होइन ।
  • यो तीनबुँदेबारे मान्छेले बाहिर जे भन्ने गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा मैले प्रस्तुत गरेको कुरा नै हो ।
  • केही दिनभित्रै सहज हुने वातावरण बन्छ भनेरै म लागिरहेको छु । तर चुरो र सीधा कुराचाहिं के हो भने– भारतले नाकाबन्दी खोलिदिनुपर्छ ।
  • सरकारले जति पर्फमेन्स गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको पक्कै हो ।
  • मन्त्रालय जसरी विभाजित भइरहेका छन्, म सन्तुष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दा ‘बाध्यता छ, यसो नगरे झन् संकट आइलाग्ने भयो, त्यसपछि काम अघि बढाउँछु’ भन्नुभयो ।
  • एक जना जिम्मेवार कमरेडले भन्नुभयो, ‘वैद्यजी विभाजित नभएको भए नेपालमा संविधान बन्दैनथ्यो । बाबुरामले नछाडेको भए पार्टी बन्दैनथ्यो ।’
  • वैद्यजी फेरि एकतामा आउनुपर्छ, बाबुरामजी फर्कनुपर्छ ।

eKantipur

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress