‘डेढ-दुई सातामा चाहिएजति इन्धन दिन्छौं’


साढे दुई महिनादेखि तराईमा जारी आन्दोलनपछि देशको अवस्था अस्तव्यस्त छ। खासगरी भारतबाट इन्धन आयात हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई चुलो बाल्न समस्या भइरहेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले जताततै कालोबजारी मौलाइरहेको छ। आमउपभोक्ताको नजरमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बेला सर्वसाधारणलाई इन्धनलगायत दैनिक आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति मन्त्रालय के गर्दैछ त?

प्रस्तुत छ, पछिल्ला दिनमा देशले भोगिरहेको इन्धनलगायत दैनिक आवश्यकता व्यवस्थापन तथा सरकारले चीनबाट ल्याउने भनिएको इन्धन आयात प्रक्रियाबारे वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसँग कुराकानी :

आम सर्वसाधारण सधैँ हाहाकार र अभावै अभावमा बाँच्नुपर्ने भयो है?

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा धेरैलाई यस्तै लाग्नु स्वाभाविक हो। हामीसँग दूरदृष्टि नभएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। तर, यसको मतलब अब पनि यस्तै भइरहन्छ वा राम्रो हुँदैन भन्ने कसैले सोच्यो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले जतिसुकै पीडा र समस्या सिर्जना भए पनि हरेक नागरिक निराश हुनु हुँदैन। अहिले जनताले भोगिरहेको पीडा स्वाभिमान र समृद्धिका लागि हो भन्नेमा सबै सचेत रहनुपर्छ।

तपाईंले सर्वसाधारणलाई निराश नहुन आग्रह गरिरहँदा उनीहरूको चुलो बल्न छाडेको थाहा पाउनुभएकै होला। विद्यमान अभाव अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अब जनताको दैनिकी सहज कहिलेसम्म हुन्छ?

जनतालाई राहत दिन हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं। अहिलेसम्म हामी भारतसँग परनिर्भर रहँदै आयौं। भारतसँगको परनिर्भर अन्त्य हुनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं। यो परनिर्भर अन्त्यका लागि चीनबाट इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया पनि थालनी भइसकेको छ। यतिखेर सरकार असहज अवस्थामा रहेका भारतीय नाकालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छ भने अर्कोतर्फ चीनसँगको व्यापारलाई टुंगोमा पुर्यारउनेछौं।

यहाँले एकातिर भारतीय नाका सहज बनाउने र अर्कोतर्फ चीनबाट इन्धन आयात गर्ने प्रयास भइरहेको बताइरहँदा जनताले सहजै इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु कहिले प्राप्त गर्छन्?

चीनसँग इन्धन खरिद गर्न सम्झौता हुनु र चीनबाट अनुदानको तेल आउन थाल्नु हामीले प्रयास थालेपछिका उपलब्धि हुन्। एक साताभित्रै चीनले दिने भनिएको १३ लाख लिटर अनुदानको इन्धन काठमाडौं आइपुग्छ। व्यापारिक तहबाट खरिद बिक्रीका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं। पेट्रोचाइना र एनओसीबीच छलफल, वार्ता भइरहेका छन्।

तपाईंभन्दा अघिल्ला वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पनि सहज इन्धन आयातका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्थ्यो। तपाईं पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। जनता त तपाईंहरूको प्रयास सुन्दासुन्दा आजित भइसकेको थाहा पाउनुभएको छ?

सयौं वर्षदेखि थुप्रिएका फोहर हटाउन निश्चय पनि समय लाग्छ। यहाँ गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी रहेका बेला एक्कासि समस्या आउँदा त्यसले केही अलमल भएको हो। समस्या अन्त्य गर्ने पहिलो काम प्रयास नै हो। प्रयासलाई सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक काम भएको छ। अब भारतसँग मात्र निर्भर नभई चीनबाट पनि इन्धन ल्याउनुपर्छ भनेर गरिएको समझदारी हाम्रो प्रयासको उपलब्धि हो। निजी क्षेत्र पनि चीनबाट तेल ल्याउने प्रक्रियामा छ। यति गर्दा पनि भएन भने हवाइढुवानी गरेर इन्धन आयात गछर्ौं। अब भारत या चीनसँग मात्र नभई तेस्रो मुलुकसँग पनि इन्धनको सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा सरकार पुगेको छ जसले गर्दा आगामी दिनमा अहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना नहोस्।

तपाईंले हवाई ढुवानी गरेर भए पनि इन्धन आवश्यकता पूरा गर्ने बताउनुभयो। यो कामचाहिँ कहिले सुरु हुन्छ?

ग्यासचाहिँ हवाई ढुवानी गर्न सकिँदैन। ग्यासको आवश्यकता पूर्ति गर्न उत्तर र दक्षिणतिरका नाका अधिकतम प्रयोग गर्ने नै हो। अन्य इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न हवाई ढुवानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल हाम्रो खपतको १०–२५ प्रतिशतसम्म ग्यास आइरहेको छ। आधा सिलिन्डर दिएर पनि सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गराउने तयारीमा सरकार छ। यसका साथै वैकल्पिक उपायबारे पनि प्रयास भइरहेको छ। आजै (बुधबार) मात्रै हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर साँझबिहान लोडसेडिङ नगर्न पत्राचार गरेका छौं। वन मन्त्रालयलाई सहज दाउराको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं। त्यस्तै, बायोग्यास, ब्रिकेटजस्ता साधन प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं। खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं।

केही दिनअघि सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने भनेर प्रचार गर्यो । सर्वसाधारण लाइन बसे। तिनै सिलिन्डरमा कालोबजारी हुँदा पनि कारबाही भएन नि?

ग्यासमा कालोबजारी भइरहेको छ भनेर सुनिएको हो। अहिले तराईकेन्द्रित डिपोले ग्यास पाइरहेको तर काठमाडौं आउन नसकेको अवस्था छ। जतिबेला हामीले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने योजना बनायौं, त्यस्तो बेला केही ग्यास व्यवसायी हौसिएर बढी बोल्दा सर्वसाधारणको आशा बढेको हो। यथार्थमा बजारमा चाहिएजति ग्यास थिएन। योजनाबद्ध तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा डिपोमै लाइन लाग्ने अवस्था आयो। तर, अब हामी जति ग्यास भित्रिन्छ, त्यसलाई सही तरिकाले पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न आयल निगमभित्र कन्ट्रोल रुम राखेका छौं । अब कति ग्यास आउँछ र कति वितरण हुन्छ, त्यो सबै सूचना सार्वजनिक गछर्ौं।

नेपालमा प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने तर नतिजा शून्य हुने गरेका कैयन् उदाहरण छन्। अहिले पनि प्रक्रिया सुरु भयो भन्दा चुलो बाल्न नपाएका उपभोक्ताले पत्याउलान् र?

प्रक्रियामा ढिलो भयो भने राजनीतिक तहमा मन्त्रालयले वार्ताको वातावरण तयार गरी सहज बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ। अहिलेसम्म चीनसँग जति उपलब्धि भएका छन्। ती सबै एक सातामा सकिएको हो। चिनियाँ नाका खोल्न अनुरोध गर्नेदेखि नेपाली टोली चीन पठाउने अनि चीनसँग सम्झौता गर्ने काम दु्रत गतिमा भएका हुन्। सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भए हामी राजनीतिक निर्णय गरेर हस्तक्षेप गर्छौं। अबको डेढ/दुई सातामा सर्वसाधारणलाई चाहिएको इन्धन उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको छ।

तपाईंहरू चीनतिरका नाकाबाट इन्धन ल्याउन जोडतोडका साथ लागेको बताइरहँदा दक्षिणतिरका नाकाहरूप्रति सरकारले कम ध्यान दिन खोजेको हो?

त्यसो होइन। सरकारले दक्षिणतिरका नाका खोल्न अनवरत प्रयास गरिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने एकातिर पहल भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्री लगायतबाट छलफल, वार्ता भइरहेको छ। चीनबाट इन्धन लिनुको मतलब दक्षिणतिरको नाका भंग गर्नु होइन।

इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापक कालोबजारी भइरहेको छ, सरकारले कालोबजारी रोक्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन नि?

रोकथामको पहल नभएको होइन। अहिलेको प्राथमिकता आपूर्ति कसरी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । केही समयअघि वितरण र अनुगमनमा ध्यान नपुगेको हो। अब त्यस्तो हुँदैन।

अहिले सरकारी स्वामित्वका खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङजस्ता निकायमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सकिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रमै निर्भर रहेको सरकारले उपभोक्तालाई निराश नहुन भन्न मिल्छ?

अहिले हामीसँग रहेको खाद्यान्नले मोटामोटी तीन र नुनले सात महिनाजति धान्न सक्ने अवस्था हो। यसमा केही घटबढी हुन सक्ला। यसबीच हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । नाका व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन जरूरी छ।

यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन के गर्न आवश्यक छ?

मुख्य कुरा हामीसँग आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै भएन। हामीले चाहेमा एउटा मौरीले फूल फुलेको बारीमा रस चुसेजस्तो अवसर हुँदाहुँदै केही गर्न नसकेको पक्कै हो। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना भएन पनि। विगतमा नाकाबन्दी हुँदा पनि हामीले चेतेनौं। विद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि ७ सय मेघावाट बढी विद्युत उत्पादन हुन सकेन। केवल सहज मात्र खोज्दा परनिर्भरता बढेको हो। भारत, चीनसँग मात्र नभई विश्वका अन्य देशमा पनि व्यापार सम्झौता हुन नसक्दा अहिलेको समस्या भोग्न बाध्य भएका हौैं। अब देशभित्र भएका स्रोत, साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ।

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress