भारतले नाकाबन्दी खोले पनि चीनसँग इन्धन सम्झौता हुन्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)


भारतको नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको इन्धन संकट र चीनले गर्न सक्ने सहयोगबारे बेइजिङमा चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल गरी एक साताअघि नेपाल फर्किए लगत्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ काठमाडौँमा वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्रिय भए। नेता श्रेष्ठले वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री गणेशमान पुन, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के सहित चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईसँग लामो छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराए।

यसले चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई केही सहज बनाइदियो। चीनले अनुदानको रुपमा दिने १३ लाख लिटर पेट्रोलियम पद्धार्थ मंगलबारदेखि नेपाल भित्रिने बताइएको छ। यही सन्दर्भमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पूर्ण बस्नेतले काठमाडौँमा गरेको कुराकानीः

चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन तपाईं बढी सक्रिय देखिनु भयो, व्यापारिक रुपमै इन्धन भित्र्याउने तयारी भएको हो ?
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट पैदा भएको संकट समाधान गर्न नेपालले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नै पर्ने थियो। व@XA4्पिक उपाय खोज्न ढिलो गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसैले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु अनिवार्य थियो र त्यस कोणबाट हामी सक्रिय भएका हौँ। इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक उपाय खोज्न नयाँ सरकार क्रियाशील नै छ। हाम्रो पार्टीले त्यसमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सक्रिय भएको हो। हाम्रो पार्टीले मलाई सरकार सञ्चालन सहयोग तथा समन्वय समितिको संयोजक बनाएको छ र ‘गभर्मेन्ट अफेयर्स’ हेर्ने इन्चार्ज तोकेको छ। त्यस कोणबाट मैले इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक उपायबारे अलि बढी नै पहल गर्नु स्वाभाविक नै थियो।

लामो छलफलपछि अहिले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम चालिएको छ। नेपाल सरकारले अहिलेको संकट समाधान गर्न तथा यस प्रकारको संकटले समस्या ब्यहोर्नु पर्ने स्थिति फेरि नआओस् भनेर व्यापारिक रुपमा पनि पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यासको आपूर्ती गर्न औपचारिक अनुरोध गरेर चीन सरकारलाई पत्र पठायो। चीनको नेशनल आयल कर्पोरेशनसँग त्यससम्बन्धी वार्ता गर्न प्राविधिक विज्ञहरू सहितको टोली चीन पठाइएको छ। पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यासको व्यापारिक रुपमा नेपालको आवश्यकताको उल्लेखनीय हिस्सा पूर्ति हुने गरी चीनबाट आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तत्कालीन रुपमा एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पद्धार्थ चीनले अनुदान सहयोग पनि दिने भएको छ । त्यो मंगलबारदेखि नेपाल भित्रिने क्रम शुरु हुन्छ र केही दिनभित्रमा एक हजार मेट्रिक टन भित्रिन्छ ।

उल्लेखनीय हिस्सा भन्नाले चीनसँग नेपालको माग कति हो?
अहिले नीतिगत रुपमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको उल्लेखनीय परिमाण भनिएको छ। सरकारको दृष्टिकोण पेट्रोलियम पद्धार्थमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको तीसदेखि चालिस प्रतिशतसम्म पूर्ति हुने गरी चीनले व्यापारिक ढंगले नेपाललाई आपूर्ती गरोस् भन्ने छ।

चीनसँग इन्धन आपूर्ति सम्बन्धी व्यापारिक सम्झौता नै हुन्छ?
सम्झौताका लागि नै पहल भइरहेको छ। यसमा हामीले दुई–तीन वटा कुरामा जोड दिएका छौँ— एक, अहिले हाम्रो इन्धन संकटको सन्दर्भमा विस्तारै गर्दै गरौँला भन्ने ढंगले लिनु हुँदैन, तत्कालै गरिनु पर्छ। दुई, चीनले अहिले प्रयोग गरिरहेको पेट्रोलियम पद्धार्थको गुणस्तर उन्नत रहेको पाइयो तर भारतबाट इन्धन ल्याउँदा नेपालमा जुन मूल्यमा उपलब्ध हुने गरेको छ चीनबाट ल्याउँदा त्योभन्दा धेरै महँगो नहोस् भनेका छौँ। तेस्रो, केही समयपछि जलवायुको प्रभावले यातायातमा केही प्रतिकुलता सिर्जना हुनसक्छ। त्यसभन्दा अघि नै चीनले नेपाललाई व्यापारिक आधारमा दिने पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यास ठूलो मात्रामा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेका छौँ। जतिसक्दो छिटो होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

व्यापारिक रुपमा चीनबाट आयात गरिने इन्धन कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ, त्यसको मूल्य कति पर्छ ?
चीनले अनुदानमा दिने एक हजार मेट्रिक टन इन्धन सहयोग ठूलो महत्वको सकारात्मक योगदान हो। त्यो सहयोगलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्संदैनन्। तर त्यो सांकेतिक सहयोग मात्र हो र त्यसले धेरै दिन धान्दैन। नाकाबन्दी कायम रहेको र अनुदान सहयोग सांकेतिक मात्र भएको स्थितिमा व्यापारिक आधारमा आपूर्ति गर्ने कदम तत्काल चाल्नुपर्छ भनेको हुनाले धेरै समय लम्बिने वा पछाडि धकेलिने स्थिति हुँदैन। हामीले केही दिन वा हप्ता भित्रैमा आपूर्ति शुरु हुनु पर्छ भनेका छौँ र चीनबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ। तर नेपाली टोलीले बेइजिङ पुगेर छलफल गरेपछि मात्र निश्चित समय तोक्न सकिन्छ। चीनबाट लिने इन्धन केरुङ–रसुवागढी रुटबाट नै नेपाल आउने सम्भवना बढी छ र सम्झौतापछि पनि चीनले आपूर्ती व्यावस्थापनका लागि केही आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केही समय त लाग्छ तर त्यो कम भन्दा कम होस् भन्ने हाम्रो जोड हो । सामान्य अवस्थामा नेपालीले जति मूल्यमा पेट्रोलियम पद्धार्थ उपभोग गरिरहेका छन्, चीनबाट आउने इन्धनको मूल्य सरदर त्यही हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन र बुझाई छ ।

तपाईं एक साताअघि बेइजिङमै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको अहिलेको संकटबारे चिनियाँ नेताहरूको धारणा कस्तो पाउनु भयो ?
नेपाल हेर्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उपमन्त्री छन फेङस्याङसँग बेइजिङमा लामो छलफल भएको थियो । अहिलेको संकट हल गर्न पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यासको बारेमा छलफल हुँदा हामीले आफ्ना विभागहरूलाई तत्काल के गर्न सकिन्छ गृहकार्य गर्न र आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेका छौँ भने उनले । बेइजिङमा हामीले यो संकटको बेला नेपाललाई दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चीनको भावना रहेको पायौँ । कुनै आधारभूत समस्या नभएको छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई संकट आइपर्दा र जनताले दैनिक जीवनमै संकट ब्यहोरिरहेको बेला हामी मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ भन्ने चीनको अहिलेको मूला स्पिरिट देखिन्छ । व्यापारिक रुपमा इन्धन आपूर्ती गर्दा व्यापारिक पक्षलाई पुरै निशेध वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन भन्ने सोच छ तर त्यसभित्रबाट हामी जे गर्न सक्छौँ, त्यो गर्छौँ भन्ने चीनको दृष्टिकोण रहेको छ । तर त्यसको साथसाथै नेपाल र भारतको सम्बन्ध अहिलेको जस्तो तनावपूर्ण नभइरहोस् र छिट्छिटो समस्या समाधान होस् भन्ने चीनको दृष्टिकोण निरन्तर एउटै रहेको पाइएको छ ।

व्यापारिक रुपमा आयात गर्दा चीन सरकारले सहुलियत दिएर अहिले नेपालले उपभोग गरिरहेकै मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्छ ?
नेपालले पहिले पाइरहेको भन्दा धेरै महँगोमा उपभोग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । चीनले त्यसमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन्छौँ भनिरहेका छ । यसमा थप छलफल हुँदैछ ।

दीर्घकालीन रुपमा चीनबाट इन्धन ल्याउन पाइपलाइन ओच्छ्याउनेबारे पनि छलफल शुरु भएको हो ?
पाइपलाइनबारे अहिले छलफल भएको छैन। अहिले हामी तत्कालीन समस्या कसरी टार्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ र दीर्घकालीन आयात गर्नेबारे नीतिगत छलफल गर्दैछौँ ।

अबको एक–दुई सातामा नेपालमा सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध होला त ?
एक सातापछि नै समस्या हट्छ भन्न सकिँदैन। एक दुई दिनपछि अनुदान सहयोगको पेट्रोलियम पद्धार्थ आउँछ। त्यसले केही हल्का गर्छ तर त्यो त्यत्ति धेरै छैन । चीनसँग व्यापारिक सम्झौताको आधारमा आपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिन केही समय लाग्न सक्छ। अब सहज हुँदै जान्छ भन्न सकिन्छ ।

चीनबाट आयात गर्ने नेपालको निर्णयले भारतको असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ, त्यसको कुटनीतिक सामना र बाँकी इन्धनको जोहो कसरी गर्छ सरकारले ?
हामी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध असहज होस्, नराम्रो होस् भन्ने कहिल्यै चाहँदैनौँ। भारतको विरुद्धमा जाने त हाम्रो कहिल्यै सोचसम्म पनि हुन सक्दैन। अहिलेको हाम्रो समस्या दुई वटा कारणले सिर्जना भएको हो। एउटा समस्या भारतले अघोषित रुपमा अकारण लगाएको नाकाबन्दीले सिर्जना गर्‍यो। यो समस्या सामान्य किसिमको मात्र नभएर मानवीय समस्या सिर्जना गर्ने हदको भयो। त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा र भारतमै पनि यसको तीब्र बिरोध भइरहेको छ। यसले भारतलाई कुनै पनि कोणबाट लाभ गरेको छैन र गर्दैन। नेपाली जनताले तत्कालका लागि यसबाट केही दुःख पाउँछन् तर भारतले गुमाउनु पर्ने नै धेरै हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी भारतसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलकदमीद्वारा समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ, भारतले ढिलो चाँडो नेपालमाथिको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गरेर सम्बन्ध सहज बनाउने छ ।

अहिलेको संकटको अर्को आयाम पनि छ। नेपालले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ती एउटै देशमा निर्भर नरहेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सोच कहिल्यै बनाएन । अहिलेको समस्या त्यसको पनि परिणाम हो । त्यसकारण हामीले अहिले पहिलो, चीनसँग सहयोग लिने र आपूर्ती गर्ने, दोस्रो भारतसँग कुटनीतिक पहल गरेर नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने र तेस्रो, चीनलाई ट्रान्जिट बनाएर अरु देशहरूबाट इन्धन ल्याउने पहल पनि गर्नुपर्छ । नेपालभित्रै पेट्रोलियम पद्धार्थको भण्डार के कति छन् अध्ययन गरेर उत्खनन गर्ने दीर्घकालीन सोच पनि हामीमा आएको छ अहिले । त्यस्तै उर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूबारे पनि अब सोच्नुपर्छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दी चाँडै हट्यो भने चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ ?
भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण अहिले हामीले जुन संकट ब्यहोर्नु पर्‍यो त्यसको दुखद अनुभूती आफ्नो ठाउँमा छ । तर नयाँ पहलकदमी लिने, नयाँ दिशातिर अगाडि बढ्ने अवसरका रुपमा पनि हामीले यसलाई लिनुपर्छ । चुनौती हामीलाई भयो तर यो अवसर पनि बन्न सक्छ । हामी जहिले पनि एउटा देशमा मात्र निर्भर भयौँ । कुनै पनि बेला केही हुने बित्तिकै नाकाबन्दी हुने भयो, यो बारम्बार हुनथाल्यो। त्यसकारण हामीले अहिले एउटा देशमाथिको निर्भरता तोड्ने र विकल्प खोज्ने जुन नीति लिन थालेका छौँ त्यसमा दृढ रहनुपर्छ । दृढ रहन्छौँ । हामीले प्रधानमन्त्री र सरकारका अन्य घटकहरूसँग अब चाहीँ दृढतापूर्वक नै अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छौँ ।

हामी कुनै पनि कोणबाट भारतसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न, असहज बनाउन चाहँदैनौँ। तर भारतले जुन नीति अख्तियार गरेको छ त्यो गलत छ र उसले सच्याउनु पर्छ । भारतले आफ्नो नीति सच्याइसकेपछि पनि हामी फेरी एक देशमाथि निर्भर हुने नीतिमा चाहीँ रहँदैनौँ । हामी डाइभर्सिफाई (विविध व्यवस्था) त गछौँ गर्छौँ । अहिले तुरुन्तै, चीनसँग छलफल गर्दागर्दै भारतले पेट्रोलियम पद्धार्थ दिने गरी नाकाबन्दी अन्त्य गर्‍यो। भने पनि चीनसँग अगाडि बढेको सम्झौता प्रक्रियाबाट हामी पछाडि फर्कँदैनौँ।

नाकाबन्दी खुले पनि चीनसँग सम्झौता हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
चीनसँग सम्झौता हुनुपर्छ, हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल र अहिलेसम्म भएको समझदारीको आधारमा म के भन्न सक्छु भने हामी चीनसँगको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ— अहिलेको नाकाबन्दी हल भए पनि नभए पनि।

विगतका राजनीतिक घटना क्रमहरू स्मरण गर्दा, अहिलेको निर्णयबाट सरकारको गठबन्धन नै हल्लिने खतरा कत्तिको छ ?
विभिन्न खालका प्रयत्न होलान तर हामीलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका निम्ति जुनसुकै मूल्य ब्यहोर्न परे पनि हामी तयार हुनुपर्छ । अब चाहीँ हामी अस्थिर, ढुलमुल हुने कुरा हुनै सक्दैन ।

नयाँ संविधान र सरकार गठनपछि नेपाल–चीन साझेदारीका अन्य एजेण्डाहरूमा पनि छलफल भयो बेइजिङमा ?
नेपालमा संविधान घोषणा भएकोमा चीनले असाध्यै हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको छ । नेपाली जनाताले आपैmले निर्णय गरेर बनाएको नयाँ सरकार तथा शान्ति र स्थिरताको पक्षमा हामी छौँ भनेका छन् चिनियाँ नेताहरूले । शान्ति र स्थिरताको दिशातिर अगाडि बढ्ने क्रममा नयाँ संविधान र सरकार बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । सरकारमा होस् वा सरकार बाहिर रहँदा मैले चिनियाँ मित्रहरूसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोग सम्बन्धमा छलफल हुँदा केही कुरा बारम्बार उठाउने गरेको छु । पहिलो, चीनले जलविद्युतमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी गरोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ । दोस्रो, चीनको सिमाबाट छिरेर काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको विस्तार । रेलमार्गले नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको मोडको रुपमा काम गर्छ । तेस्रो, सिमा नाकाहरू खोल्ने र उत्तर–दक्षिण लिंकरोड बनाउने । चौथो, चिनियाँ अनुभवको आधारमा नेपालमा नमुना विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण । यसपाली पनि बेइजिङमा भएका भेटवार्ताहरूमा यी कुराहरू राखियो । त्यसमा चिनियाँ नेताहरू सकारात्मक रहेको पाएका छौँ ।

अन्त्यमा, बेइजिङमा सिल्करोड पुनर्निर्माण सम्मेलनको अनुभव चाहीँ कस्तो रह्यो ?
सम्मेलन निकै उत्साहका साथ सम्पन्न भयो । अहिलेको परिस्थितिमा एक अर्कासँग नजिक भएर सबै सम्भावनाहरू एक्स्प्लोर गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सिल्करोड पुनरुत्थान योजनाको मुख्य सार हो । त्यो नीति अन्तर्गत चीनले पहिलाको सिल्करोडलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनस्र्थापित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । त्यो प्रस्ताव चीनका लागि मात्र होइन, सिल्करोडले छुने सबै देशहरूका लागि अत्यान्तै उपयोगी छ । ‘एक पेटी, एक मार्ग’ को मान्यता अन्तर्गत यसलाई अगाडि बढाउने जुन पहलकदमी भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै ४० भन्दा बढी देशहरूले बेइजिङमा साझा घोषणा पत्र पारित गरेका छन् । यो अत्यान्तै सकारात्मक कुरा हो । यद्यपी यसलाई व्यावहारमा अनुवाद गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । ‘एक पेटी, एक मार्ग’ ले समेटने देशहरूबीच सहमतीको आवश्यकता छ र त्यो सहमती निर्माणको काम धेरै चुनौतीपूर्ण छ। यो अवधारणा ठिक छ भन्ने एउटा सहमती अहिले भैसक्यो । यो धेरै ठूलो कुरा हो । यसले विश्वको अहिलेको भूराजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने देखिन्छ । चिनियाँ नेतृत्वको सुझबुझ र प्रभाव यो भूभागमा कसरी राम्रो बन्दै गएको छ र विश्वलाई नै प्रभावित गर्नेबारे चीन कसरी सोच्दैछ भन्ने कुरा सिल्करोड पुनर्निर्माण सम्मेलनको सफलताबाट बुझ्न सकिन्छ ।

अब एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने होइन, सबैको सम्मान गर्दै साझेदारी गर्ने यो अवधारणाको स्प्रिट हो । चीनले लिएको यो पहलकदमीबाट अहिले हामीले सामना गर्नु परेको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले ‘एक पेटी, एक मार्ग’ परियोजनालाई महत्वका साथ लिनुपर्छ र सिल्करोड बेल्टको पेरीफेरी होइन, नेपाल एउटा केन्द्र बन्ने गरी हामीले आफ्नो सहभागिता अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसमा हामी नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा छौँ।

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress