‘नेपाल भएर दक्षिण एसियासँग जोडिन चाहन्छ चीन’


आश्विन २५, २०७२- चीनबाट नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने विज्ञहरुमध्ये प्राध्यापक हु सिसेङको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । चीनको सरकारी थिंकट्यांक– ‘चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स’ मातहत दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी संस्थानको निर्देशक रहेका प्रा. हुसँग हामीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे चीनको हेराइ, उसको दक्षिण एसिया नीति, भारतसँगको सम्बन्ध, प्रस्तावित रेल सञ्जाल, आर्थिक लगानी सम्भाव्यता आदिबारे विस्तृत कुराकानी गरेका थियौं । प्रस्तुत छ, केहीअघि बेइजिङमा लिएको उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :


संविधान निर्माणसँगै नेपाल कठिन मोडमा पुगेको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मेरो बुझाइमा नेपालको अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा निकै भिन्न छ । सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य हुनुयता अथवा त्यसभन्दा पनि अघि २००६ को बेलाभन्दा अहिले परिवर्तन भएको छ । अहिलेका घटनाक्रमहरूले जातीय द्वन्द्वको संकेत गर्छन् । राजनीतिक दलहरू संविधानका लागि अन्तत: सहमत भए तर दलीय द्वन्द्वमा साम्प्रदायिक तनाव मिसियो, जसले पूरै परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । तर जे भए पनि १८ औं शताब्दीदेखि नै नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र रहिआएको छ र नेपाली जनता जातीय विभिन्नताबीच पनि एकताबद्ध हुनैपर्छ । छिमेकी देशहरू विभक्त नेपाल चाहँदैनन् किनभने त्यसले यस क्षेत्रमा थप द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । अहिले जारी द्वन्द्वको एकमात्रै समाधान मुख्य दलहरू र जातीय–क्षेत्रीय समूह तथा पार्टीहरूबीचको राजनीतिक संवाद नै हो । यदि अहिलेको संकट स्थायी साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा परिणत भयो भने त्यसको जिम्मेवार मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू हुनेछन् । तर अहिले (संविधान निर्माणमा) प्रमुख तीन दलहरूले सहमति जुटाउन जुन बुद्धिमता देखाएका छन्, समस्याको राजनीतिक समाधानका लागि उनीहरूले भविष्यमा पनि यसलाई जारी राख्नुपर्छ ।

यो ध्रुवीकरणबीच नेपालको अगाडिको बाटो कस्तो देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक अनिश्चितताका कारण नेपालले हालका वर्षहरूमा प्रशस्त आर्थिक र सामाजिक विकास देख्न पाएको छैन । प्रचुर स्रोत र साधन भएर पनि राजनीतिक मतभेदकै कारण नेपाल पछाडि धकेलिएको छ । अर्को कुरा, भारत र चीनजस्ता दुई मुख्य अर्थतन्त्रबीच रहेर पनि नेपालले यो रणनीतिक स्थलको उपयोग गर्न सकेको छैन । प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग नै गरिएको छैन । र, यो सबै राजनीतिक तरलताका कारण नै भएको हो । साम्प्रदायिक मुठभेडले स्थिति अझ खराब बनाउन सक्छ । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको संकटको राजनीतिक समाधान जतिसक्दो चाँडो खोज्नुपर्छ र यसलाई बेलैमा नियन्त्रण नगरिए यसको परिणाम भयानक आउन सक्छ । नेपालको द्वन्द्वको प्रभाव अरू देशमा पनि विस्तार हुन सक्छ ।

चीनको एउटा प्रभावशाली थिंकट्यांकको विज्ञका रूपमा भन्नुपर्दा, नेपालको अहिलेको राजनीतिक विकासक्रमलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ ?
चीन नि:सन्देह एकीकृत र स्थिर नेपाल चाहन्छ । नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोडिन चाहने हुनाले हामी अहिले यो अझ बढी चाहन्छौं । चीन र भारतबीच सीमा विवाद छ र त्यो तत्काल सल्टने अवस्था छैन । अहिलेसम्म चीनको भुटानसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध छैन, त्यसैले व्यावहारिक रूपमा चीनलाई दक्षिण एसियासँग भौतिक रूपमा जोड्ने बाटो नेपालले मात्रै उपलब्ध गराउन सक्छ । गत अगस्टमा युनान (चीन) मा पहिलो ट्रान्स–हिमालयन डेभलपमेन्ट फोरम सम्पन्न भएको थियो र हामी यसलाई हरेक वर्ष आयोजना गर्ने योजनामा छौं । यसले हिमालयपार क्षेत्रमा विकास गर्न हामी धेरै उत्सुक छौं भन्ने प्रस्ट पार्छ । तर यदि नेपाल अस्थिर रहिरहने हो भने यी सबै विकास सम्भव हुँदैन । चीन दक्षिण एसियासँग भौतिक रूपमा जोडिनमात्रै चाहँदैन, संस्थागत अन्तरक्रिया र जनस्तरको कूटनीति पनि चाहन्छ र यसका लागि नेपाल पुल बन्न सक्छ । हामी त्यो पुल बलियो होस् भन्ने चाहन्छौं । तर नेपालको अवस्था सुध्रिनुको सट्टा झन् बिग्रँदै गइरहेको देखिन्छ । यसमा हामी असाध्यै चिन्तित छौं ।

गत अप्रिलको भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूका बेला चीनले हरेक प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ र हामीले गरेका पनि छौं । तर जब राजनीतिक संघर्ष र साम्प्रदायिक मुठभेडको कुरा आउँछ, हाम्रा हातहरू बाँधिन्छन् किनभने यो नेपालको आन्तरिक कुरा हो । यसमा संलग्न हुन चीनलाई धेरै गाह्रो छ । त्यसकारण नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यो संकट छिटोभन्दा छिटो समाधान गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, ताकि भूकम्पपछि रोकिएको पुनर्निर्माणको काम थाल्न सकियोस् । तिब्बतमा (भूकम्प गएको) चिनियाँ क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । हामीले सिगात्सेलाई रेलमार्गले जोडेका छौं र हामी त्यसलाई नेपाल–चीन सीमासम्म विस्तार गर्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । हामी तयार छौं तर यसका लागि नेपाल पनि तयार हुनुपर्छ ।

चीनले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी सोचेको छ ?

चीन र नेपालबीच अहिले जुन सम्बन्ध छ, त्यो बिलकुल ठीक छ । नेपाली र चिनियाँ सरकारी विभागहरू, मन्त्रालयहरू र सुरक्षा फौजबीच राम्रो कार्यगत सम्बन्ध छ । तर हामी नेपालमा अझै स्थिर राजनीतिक प्रणाली चाहन्छौं । लिपुलेक क्षेत्रबारे हालसालैको जुन नयाँ चासो छ, मलाई लाग्छ चिनियाँ पक्ष यसबारे पहिले जानकार थिएन । चीन नेपाली जनताको भावनामाथि जानाजान खेलवाड गर्न चाहँदैन । चीनले लिपुलेकको घटनाले यस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने सायद सोचेको थिएन । मेरो विचारमा चीनले यसबारे नेपाललाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । चीन सरकार नेपाली मन्त्रालयहरू, विभागहरू र खासगरी सीमा सुरक्षा फौजले तिब्बत मामिलामा पुर्‍याएको सहयोगको सराहना गर्छ । भूकम्पपछि पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छ र त्यसबेला पनि भारतसँग समन्वय गरेको छ । त्यसकारण चीन नेपालको पुनर्निर्माणलाई चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भौतिक रूपमा जोड्ने कार्यको अवसरका रूपमा लिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा चीन–नेपाल–भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धबारे बारम्बार बहस चलिरहेको छ । चीनले कस्तो सम्भावना देखेको छ ?

यो एजेन्डामा चीन खुला छ । जब भारतीय नेता (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) ले हालसालै चीनको भ्रमण गरेका थिए, चिनियाँ अधिकारीहरूले यसबारे खुला रूपमा कुरा गरेका थिए । यदि उनीहरूले सहकार्य गर्ने हो भने दुवै देशले प्रशस्त लाभ पाउने छन् । भारत र चीनले म्यानमार र इरानमा जसरी मिलेर काम गर्दा जुन सफलता पाएका छन्, दक्षिण एसियामा पनि दुई देशको यस्तैखाले समन्वय हुनुपर्छ । भारत अलिक शंकास्पद भए पनि श्रीलंकामा पनि चीन भारतसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ । नेपालको भूकम्पले पनि हामीलाई मिलेर काम गर्ने अर्को अवसर दिएको छ । यसरी नै हामी हिमालयपारिको सम्पर्कलाई सहज बनाउन र प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं ।

त्यसो भए तपाईं चीन र भारतले नेपाल र दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा पनि सम्पूरक भूमिका निर्वाह गरिरहेको देख्नुहुन्छ ?

चीन दक्षिण एसियामा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन किनभने त्यसो गर्दा भारतसँग सीमा जोडिएका साना देशहरूलाई एउटा देशको पक्ष लिनुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्छ । चीन–भारत सम्बन्धका कारण अरू साना देशले दु:ख पाऊन् भन्ने चीन चाहँदैन । यस्तो अवस्थाको उदाहरण श्रीलंका हो ।

चिनियाँ परिप्रेक्ष्यमा श्रीलंकाको अवस्था भन्न सक्नुहुन्छ ?

श्रीलंकामा नयाँ सरकार निर्वाचित भएपछि उसले भारत र चीन दुवैसँग सौहार्द सम्बन्धमा जोड दिएको भए पनि उसको झुकाव भारततिर बढी देखिएको छ । भारतीय विद्वान्हरूले पनि यस तथ्यलाई जोड दिएका छन् कि चिनियाँ उपस्थितिको भयले भारतले श्रीलंकामा सरकार परिवर्तनमा सहजीकरण गर्ने केही प्रयास गरेको थियो । अहिले नयाँ सरकार पहिले स्वीकृत भइसकेका र केही काम सुरु भइसकेका चिनियाँ आयोजनाहरूलाई पनि रोक्न खोजिरहेको छ । यदि त्यसो भयो भने यो चिनियाँ लगानीको सम्भाव्यतामाथि ठूलो नकारात्मक सन्देश हुनेछ ।
आफ्नो शान्तिपूर्ण उदय र आफ्ना छिमेकीहरूको विकासमा सघाउन चीन इच्छुक छ भन्ने कुरा सुनिन्छ । यसको रणनीतिक उद्देश्यबारे केही बताइदिनुहुन्छ ?
तपाईंहरू ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (वान बेल्ट, वान रोड) पहलबारे परिचित नै हुनुहोला । एसियालाई युरोपसँग जोड्ने प्राचीन सिल्क रोड व्यापारिक मार्गलाई पुनर्जीवित बनाएर चीन त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ । हामी आधारभूत रूपले अब हाम्रा तटीयभन्दा पनि भित्री क्षेत्रहरूलाई विकसित गर्न चाहन्छौं किनभने तटीय क्षेत्रभन्दा चीनका भित्री भागहरू कम विकसित छन् । यहाँ देशभित्रै आर्थिक सन्तुलनको आवश्यकता छ । हामी यसबाहेक छिमेकी देशहरूमा पनि विकास प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौं र यसको मुख्य उद्देश्य नयाँ बजारहरू विस्तार गर्नु र नयाँ उत्पादनका आधारहरू तय गर्नु हो । यसको तटीय क्षेत्रहरू र पश्चिमी बजारसँगको आर्थिक चक्रका कारण पछिल्लो ३० वर्षमा चीन समृद्ध भयो । तर सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपछि यो आर्थिक चक्रले राम्ररी काम गरिरहेको छैन । किनभने चिनियाँ श्रम बजारमा मूल्य बढेको छ, जग्गाको भाउ बढेको छ, नयाँ वातावरणीय दबाबहरू देखा परेका छन् र यही समयमा विकास बजार पनि सुरक्षित गरिएको छ । यसका कारण धेरै कम्पनीहरू चिनियाँ तटीय क्षेत्रबाट बाहिर सरेका छन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई धानिराख्न चीनलाई आफ्नो अविकसित क्षेत्रहरूमा विकल्प खोजेर नयाँ आर्थिक चक्र विकास गर्न आवश्यक छ । हामीले आशा गरेका छौं– यो नयाँ आर्थिक चक्रले चीनलाई आगामी ३० वर्षसम्म थप विकसित बनाउनेछ । तर यही समयमा चीन आफ्ना छिमेकीहरू पनि यही चक्रबाट समृद्ध होऊन् भन्ने चाहन्छ र यो पूरै क्षेत्रमा सबैले जित्ने (विन–विन) को अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छ । यसले चीनको पक्षपोषण गर्छ तर अरू विकासशील देशहरूको विकास आवश्यकता पनि पूरा गर्छ । यदि तपाईंले सिल्क रोड रुटलाई हेर्नुभयो भने यसले आर्थिक ‘हाइल्यान्ड्स’ अर्थात् चिनियाँ तटीय क्षेत्र र युरोपलाई जोड्छ र यो रुटमा जोडिएका देशहरूले यो व्यवस्थाबाट मनग्गे फाइदा लिन सक्नेछन् ।

के यो ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ चीनको नेपाल नीतिसँग पनि सम्बन्धित छ ? यसले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

अवश्य पनि छ । यो आयोजनामा ६० देशहरू जोडिने छन् र तीमध्ये नेपाल एउटा हो । यो हिमालयपार क्षेत्रबाट सडक मार्गबाट जोडिनेछ तर भौतिक जुडावसँगै जनस्तरको कूटनीतिमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिइनेछ । त्यसैले मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ कि चीन राजनीतिक रूपले स्थिर र एकताबद्ध नेपाल देख्न पहिलेभन्दा अहिले ज्यादा इच्छुक छ ।

अहिले तिब्बतको सिगात्सेसम्म पुगेको चीनको महत्त्वाकांक्षी रेल सञ्जाललाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने भन्ने सुनेका छौं । के यो प्रस्ताव विचाराधीन छ ?
यो प्रस्ताव पहिल्यै स्वीकृत भइसकेको छ र योजना पनि सुरु भइसकेको छ । तर नेपालतर्फको भूबनोटले गर्दा सायद रेलमार्ग केरुङतिरबाट जोड्न सम्भव हुन्छ होला । कोदारीमा सडक मार्ग खासै राम्रो छैन । काठमाडौंबाट केरुङ यात्रा गर्नु धेरै सजिलो छ ।

के तिब्बती रेल भारतीय राज्य सिक्किमतर्फ पनि बिस्तार गरिँदै छ ?

हो, यस्तो विस्तारबारे योजनाहरू छन् तर यो साँच्चिकै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छैन । नेपाल–चीन रेल सञ्जालको भने ज्यादा सम्भावना देखिन्छ । सायद पहिले चीन नेपालसँग जोडिनेछ, त्यसपछि उसले भारतसँगको विकल्पबारे खोजी गर्नेछ । तर चीन र नेपालको यस्तो सम्पर्कबारे भारत शंकालु छ भन्नेबारे हामी अवगत छौं । तर विगतमा हामीले जब दुइटा चीन–नेपाल राजमार्ग बनायौं, त्यसैगरी दुई देशले अन्य कुनै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यौं भने भारतले स्वीकार गर्नैपर्छ । र, हामी यसलाई भारतको पनि फाइदाका लागि बनाउँछौं । सिक्किमको नाथुला नाकामा चीन–भारत सीमा व्यापार भारतीय पक्षबाट गरिएको अवरोधका कारण गतिरोधको अवस्थामा थियो । अहिले स्थिति सुध्रेको छ र नाथुला तीर्थयात्राका लागि पनि खुलेको छ तर यो धेरै टाढा छ । यदि चीनसँग सिगात्से–काठमाडौं मार्ग भयो भने धेरै नजिक हुनेछ ।

एकातिर भारतको सुरक्षा चासो र अर्कातिर दक्षिण एसियामा बलियो सम्बन्ध बनाउने चीनको इच्छाबीच कसरी सन्तुलन हुन्छ ?
मेरो विचारमा केही घटनाहरू जस्तै कोलम्बो बन्दरगाहमा चिनियाँ ‘सब–मरिन’ देखिनुले भारतलाई चिन्तित बनायो । तर चीन निकै ठूलो देश हो र यसका भिन्न विभागहरूका भिन्न चासोहरू छन् । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा भारतका सबै छिमेकी देशहरूमा चीनको सम्बन्ध भनेको आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्रै केन्द्रित छ । चीन सबै दक्षिण एसियाली देशहरूसँग जोडिन चाहन्छ ताकि यो क्षेत्रमा अन्तरनिर्भरता बढी होस् र सुरक्षा चासो कम होस् । यसले सुरक्षा खर्च पनि कम गराउँछ । सुरक्षा आशंका र भूरणनीतिक चिन्ताका कारण चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको सामाजिक–आर्थिक अन्तरक्रिया र आपसी विकास धेरै वर्षदेखि अपहरित छ । तर अब यो चीन र दक्षिण एसियाका लागि सँगै आउने र साझा विकासका लागि अधिकतम कार्य गर्ने समय हो । यो ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ को अर्को उद्देश्य हो ।

त्यसो भए चीनको दक्षिण एसिया र अझ परको रणनीतिक दृष्टिकोणमा नेपाल कहाँनेर जोडिन्छ ?
चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न नेपाल पुल हो । पाकिस्तानले पनि भारतसँगको उसको ऐतिहासिक तिक्तताका कारण यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन तर नेपालसँग यस्तो कुनै समस्या छैन । हामीले दक्षिण एसियालाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौं– अफगानिस्तान र पाकिस्तानसहितको पश्चिम–दक्षिण एसिया र पूर्वी–दक्षिण एसिया । भारत बीचमा पर्छ । यसरी हामी पूर्वी–दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने पुलका रूपमा नेपाललाई हेर्छौं ।

तपाईंको विचारमा भारत र खासगरी त्यहाँको सुरक्षा संस्थापन दक्षिण एसियामा चीनको संलग्नताबारे खुला होलान् ?

सुरक्षाका सन्दर्भमा हरेक देशका आ–आफ्नै चासो हुन्छन् र यो भारतीय सुरक्षा (संस्थापन) ले यसो भन्नु स्वाभाविक छ, होइन भने त उनीहरूले आफ्नो जागिर गुमाइहाल्छन् † सुरक्षा बजेट र वार्षिक बजेट सबै राज्यका आन्तरिक मामिला हुन् र उनीहरूका जिम्मेवारी हुन् । तर भारतमा असाध्यै ठूलो जनसंख्या, ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या, गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यसो हँुदा किन बढी स्रोत र ऊर्जा विकासमा नलगाउने ? मेरो विचारमा मोदी सरकारले पनि सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्त्वबारे महसुस गरेको छ, जुन सराहनीय छ ।

तपाईंको विचारमा मोदी सरकारपछि चीन–भारत सम्बन्ध कसरी विकास भएको छ ?
हामी दुवै बढी व्यावहारिक हुँदै गएका छौं । विगत ३० वर्षमा यो बडो दुर्लभ थियो कि दुवै सरकारहरू एकै समयमा यति शक्तिशाली होऊन् । दुवै देशमा अहिले शक्तिशाली नेताहरू छन् । र, दुवै शक्तिशाली सरकारहरू बढी रफ्तारको विकासका लागि आन्तरिक सुधारमा अझ बढी केन्द्रित छन् । त्यसैले त्यहाँ अन्यथा भन्दा पनि बढी समानताहरू छन् । त्यसकारण नै गएको सेप्टेम्बरमा जब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गरे, दुवै नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर भने कि उनीहरू विकासका लागि घनिष्ठ साझेदारी गर्न केन्द्रित छन् । त्यसैगरी यो वर्ष मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशका नेताहरूले फेरि घनिष्ठ विकास साझेदारीमा जोड दिए । यो व्यावहारिक छ । विगतमा हामीले रणनीतिक साझेदारीमा जोड दियौं तर भारत कहिलेकाहीं त्यसमा सहमत भएन किनभने धेरै क्षेत्रहरूमा हामी साँच्चिकै रणनीतिक भएनौं अथवा हामी जति रणनीतिक हुन सक्यौं, त्यतिमात्रै भयौं । त्यसकारण अब बलियो विकास साझेदारीमा केन्द्रित हुनु नै व्यावहारिक छ किनभने दुवै देशहरूले चाहेको एउटै कुरा छ– विकास ।

नेपालमा एक थरी बौद्धिक समुदाय विश्वास गर्छ कि यदि चीन र भारतको सम्बन्ध बढी घनिष्ठ भयो भने त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नयाँ खतरा पैदा गर्नेछ । दुई ठूला देशहरूबीचको सानो देशका रूपमा अस्तित्व जोगाउने नेपालको असुरक्षा–भावलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा चिनियाँ–भारतीय साझेदारी खासगरी विकास र सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा केन्द्रित छन् किनभने ठूला देशहरूले क्षेत्रीय विकासका लागि ठूलै योगदान गर्नुपर्छ । तर यसविपरीत के तपार्इंहरू ठान्नुहुन्छ कि जब ठूला देशहरू लडाइँ गर्छन्, सानो देशले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ ? उनीहरूले दु:ख पाउँछन्, सुरक्षित महसुस गर्ने होइन । त्यसकारण अन्तत: चीन र भारतले विकासका लागि निकटको साझेदारी गर्ने सहमति गरेका छन् । यसबाट उनीहरूसँग जोडिएका सबै देशहरूले क्षेत्रीय विकासका सन्दर्भमा फाइदा नै पाउने छन् । उदाहरणका रूपमा यदि भारत नयाँ उत्पादन–आधार बन्यो भने र यदि चीन र भारतबीचको सञ्जाल राम्ररी सुधारियो भने पूरै क्षेत्रले ठूलो फाइदा लिनेछ । चीन–अमेरिका आर्थिक सम्बन्धले त्यसरी नै विश्वव्यापी फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

तर चीन र अमेरिका त भौगोलिक हिसाबले हजारौं माइल टाढा छन् नि ?
ठूला देशहरू यदि एकआपसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् भने साना देशहरूले दु:ख पाउने छन् । चीन र रूसको सम्बन्धलाई नै हेर्नुहोस् । जब चीन र रूस एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्थे र एकआपसमा शंकाको दृष्टिकोणले हेर्थे, मध्य एसियाली देशहरू भयभीत थिए र ती कतै हराएका थिए । अब के गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योलमा थिए । तर अहिले (रूसी राष्ट्रपति) भ्लादिमिर पुटिनको समयमा चीन–रूस सम्बन्ध व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको नतिजा सबैले देख्न सक्छन्, मध्य एसियाली देशहरूले धेरै आनन्द महसुस गरेका छन् ।

तर रूसी अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ र चीन एउटा ठूलो आर्थिक शक्ति भएको छ ?
यथार्थ यो हो कि उनीहरू अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै मिलेर काम गरिरहेका छन् र यो पनि यथार्थ हो कि पूरै क्षेत्रले यसबाट फाइदा लिइरहेको छ । त्यसकारण भविष्यमा यदि चीन र भारत ठूलो बजारमात्रै हुँदैनन् र उत्पादन–आधार पनि बन्छन् भने साना छिमेकी देशहरूले अवश्य फाइदा लिनेछन् । मान्नुस् भारतको मध्यमवर्ग विकसित भयो र विस्तार भयो भने उनीहरूले पैसा खर्च गर्नुपर्छ, उनीहरू यात्रा गर्छन्, हिमालमा पदयात्रामा जान्छन् । फलस्वरूप यो क्षेत्रले नै फाइदा लिन्छ । यदि तपाईंले चीनलाई हेर्नुभयो भने पनि उस्तै हो । गत वर्ष दस करोड चिनियाँले पर्यटकका रूपमा विश्वभर यात्रा गरे । अहिले सबै देशहरूले चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गरिरहेका छन्,
आफ्ना उत्पादन बेचिरहेका छन् । त्यसकारण यदि चीन र भारतले एकआपसमा सहकार्य गरे भने चीनका केही उत्पादकहरू नेपालमा जान सक्छन् किनभने उनीहरूले पहिल्यै ‘अपर रिज’, ‘मिडल रिज’, ‘लोअर रिज’ मा एकखाले उत्पादन चक्र बनाइसकेका छन् । त्यसकारण उनीहरू पूरै क्षेत्रमा श्रम शक्ति वितरणको नक्सांकन गरिरहेका छन् । साधारण हिसाबले भन्दा म यसलाई यो क्षेत्रका लागि फाइदाजनक नै मान्छु । नेपालीले किन डराउनुपर्ने ? नेपालसँग धेरै ठूलो जनसंख्या पनि छैन, जति जनसंख्याको दबाब भारत र चीनसँग छ । यदि भारतीय र चिनियाँ धनी भए भने नेपालले पक्कै फाइदा लिनेछ । उदाहरणका रूपमा तीर्थयात्रालाई लिऊँ । धनी भारतीयहरू नेपाल हुँदै तिब्बतसम्मको तीर्थयात्रामा आउँछन् । त्यसैगरी धनी चिनियाँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू हिमालय हुँदै नेपालको दक्षिणमा र भारतको उत्तरी भागमा तीर्थाटनमा जान्छन् । उनीहरू चन्दा दिन्छन् र धेरै क्रियाकलाप गर्छन् । उनीहरू हिमालय जोगाउन परोपकारका काम पनि गर्छन् ।

हामीले यसअघि तिब्बती शरणार्थीबारे कुरा गरेका थियौं । के शरणार्थी मुद्दा अहिले बढी स्थिर भएको हो कि यो अझै असहज नै छ ?
सन् २०१२ देखि तिब्बत क्षेत्रको आन्तरिक अवस्था धेरै स्थिर भएको छ, खासगरी भिक्षुहरूको आत्मदाहपछि । मेरो विचारमा यो तीन वर्षमा धेरै कुराहरू ठीक भएका छन् । स्थिर भएको छ । यो वर्ष हामीले तिब्बतबारे छैटौं चरणको केन्द्रीय सरकारी सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गर्‍यौं । यसले यो क्षेत्रलाई विकास गर्नेबारे धेरै नयाँ नीतिहरू ल्याएको छ । यो अगस्ट २४ देखि २५ सम्म बेइजिङमा भएको थियो । तर दलाई लामाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाचाहिँ केही प्रगति भएको छैन ।

त्यसो भए के तिब्बती शरणार्थी मुद्दा नै चीनको नेपाल–नीतिमा अझै पनि मुख्य विषयका रूपमा रहिरहन्छ त ?
विगतमा यो एउटा मुख्य कारण थियो तर अहिले ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ पनि नेपालका सन्दर्भमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ । अवश्य पनि त्यहाँ तिब्बती मुद्दा छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । तर, त्यसका बाबजुद पनि अहिले तिब्बतका बारेमा कुनै गम्भीर चिन्ताको विषय छैन । नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बत एउटा कारक भने सधैं रहिरहनेछ किनभने हिमालयपार संस्कृति, सामाजिक संरचना र हिमालयलाई रक्षा गर्ने कुरा यससँगै आउनेछ । त्यसकारण यो मुद्दा सधैं रहिरहनेछ ।

nagariknews

 

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress