इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द, पासपोर्ट बिभाग रुस्ट

काठमाडौं! सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आह्वान गरेको इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द गरेपछि यहाँ भित्र अनेकौ फोहोरी खेलहरु हुन थालेका छन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीच अहिले आन्तरिक द्वन्द बढेर गएको छ ।

विभागले आफ्नो काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ यता केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्ने बहानामा अहिले तत्काल इ–पासपोर्ट नछपाई पुरानै एमआरपी पासपोर्ट छापिरहेको फ्रेन्च कम्पनी ओबेरथुरलाई पुन पासपोर्ट छाप्न दिने र फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग जिटुजीको लागि अन्तिम पहल गरिरहेका छन । पौडेलले गत मार्चमै फ्रान्स सरकारको लगानी रहेको आई एन ग्रुपसँग एमओयु भैसकेको र आफुहरुले अध्ययन गरि संचार मन्त्रालयमा फ़ाईल पठाइसकेको बताए । उनले संचार मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै जीटुजी हुने जनसवाल सँग बताए । पौडेलले विभागको ई-पासपोर्ट छपाई लगाएतको काममा आफुले हस्तक्षेप नगरेको दाबि गरे पनि विभागका पदाधिकारी भने उनको भनाई मान्न तयार छैनन् ।

पौडेलको योजनामा नै पासपोर्ट विभागलाई हित हुने गरी आब्हान गरिएको ई-पासपोर्ट टेन्डर रद्द गरिएको समाचार स्रोतको दाबि छ ।

केन्द्रको चलखेलका कारण अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरिएको हो बिभाग स्रोतले दाबि गर्यो तर पौडेलले भने मन्त्रिपरिषदले नै टेन्डर रद्द गरेको बताए । उनले विभागलाई अहिले यति धेरै पासपोर्ट आबस्यकता नभयको जिकिर समेत गरे ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपाल सरकारलाई इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्न सकिने र छिट्टै मेसिन ल्याउने गलत जानकारी गराएकै कारण ई-टेन्डर रद्द भएको स्रोतको दाबी छ । तर काभ्रेको बनेपामा ई-पासपोर्ट छाप्ने भनिएको ठाउ निर्माणको लागि नै तिन/चार बर्षभन्दा बढी लाग्ने केन्द्रकै पबक्ता शिरिष उपाध्याय बताउछन । उपाध्यायले जीटुजीको लागि संचार मन्त्रालयले नै प्रस्ताब लैजाने बताए ।

यता ठेक्का रद्द गरिएसँगै दुई देशका सरकारबीच हुने खरिद सम्झौता (जिटुजी मोडल) मा इ–पासपोर्ट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि चलखेल सुरु भईसकेको छ। यसका लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले चलखेल गरिरहेका छन समाचार स्रोतले दाबि गर्यो । उनले कमिसनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम पनि जिटुजी मोडलमा खरिद गर्न लबिङ गरिरहेका हुन । उनकै डिजाइनमा इ–पासपोर्टमा पनि जिटुजी गर्नेगरी चलखेल सुरु गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ । पौडेलले फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग जिटुजीको लागि अन्तिम पहल गरिरहेका छन । सरकारले जिटुजी अन्तरगत रहेर काम गर्दा उच्च कमिसन सेटिंग हुन्छ भने खुल्ला टेन्डर गर्दा जसले कम मुल्यमा गुणस्तरीय सामान दिन्छ तेही पार्टीसँग काम गर्न सक्छ । अहिले पौडेललगायत केहि पदाधिकारीहरु कुनै पनि हालतमा टेन्डर प्रक्रियामा जान नदिन कस्सिएर लागेका छन ।

उनले कमिसनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम पनि जिटुजी मोडलमा फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग खरिद गर्न लबिङ गरिरहेका छन ।
जिटुजीमा जादा मनोपोली दर रेट हुने भएकाले यसले विभागलाई ठुलो घाटा हुने बिभाग स्रोतले बतायो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द भएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनसवाललाई बतायो ।विभागले ३२ पाने पासपोर्टको बुकलेट ४० लाख थान र ६४ पाने बुकलेट १० लाख थान गरी ५० लाख थान पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्न खोजेको बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरेको थियो ।विभागले छपाइसम्बन्धी उपकरण, प्रणाली र पूर्वाधार पनि खरिद गर्न खोजेकाले ५० लाख बुकलेट खरिद गर्दा धेरै सस्तो पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । तर केन्द्रको चलखेलका कारण अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले पञ्जीकरण विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ तर राहदानी विभागका केहि पदाधिकारी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पौडेलले कमिसन चक्करमा राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्नेगरी पुरानै एमआरपी पासपोर्ट खरिद गर्न समेत लागीरहेका छन । उनीहरुले अहिले केहि बर्षलाई पुरानै कम्पनीबाट एमआरपी खरिद गर्ने र त्यसपछि जीटुजी मार्फत ई पासपोर्ट छपाउने रणनीतिको रुपमा पनि अघि बढिरहेका छन । पासपोर्ट विभागका अनुसार अहिले बिभागसँग ६ लाख ५० हजार मात्रै पासपोर्ट बाकी छ । अहिलेको स्टक पासपोर्टले करिब छ महिनालाई मात्रै पुग्ने विभाग स्रोतले बतायो । फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग जिटुजीको लागि पौडेल लगाएत संचार मन्त्रालयका केहि पदाधिकारी पररास्ट्र मन्त्रालयको पासपोर्ट विभागको कामलाई हस्तक्षेप गरि लागि परेका छन् । S:janasawal

Comments

comments