सरकारको एक तीर, दुई निशाना

पेट्रोल-डिजेल गाडीको व्यवसायमा त्रास, विद्युतीय सवारीमा आश

६ असार, काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ले अहिले अटोमोबाइल व्यवसायी त्रस्त बनेका छन् । कारण हो, विद्युतीय बाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी र त्यसको पार्टपूर्जाको आयातलाई निरुत्साहनको स्पष्ट रणनीति ।

जेठ १३ गते पारित भएको कार्ययोजना ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्ययोजनाले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी र तीनका पार्टपूर्जाका लागि बैंकिङ ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ (टीआर) ऋण नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात ज्यादै न्युन छ । गाडी आयातका लागि मौदि्रक नीति निकै खुकुलो छोडिँदा अत्याधिक गाडी भित्रिने र विक्री वितरण अनियन्त्रित हुँदै गएछि सरकारले नयाँ पहल लिएको हो । राष्ट्र बैंक यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउने तयारीमा छ ।

टीआर ऋण ददिनेे व्यवस्था अब केही हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिमै समेटिने भएपछि अटोमोबाइल ब्यवसायी बैंकिङ ऋणविना कसरी सवारी आयात गर्ने भन्ने तनावमा छन् । यदि कार्ययोजनाअनुसार नै मौद्रिक नीति आएमा व्यवसायीलाई बैंकले सवारी किन्न ऋण दिन पाउने छैनन् । यस्तो व्यवस्था भए व्यवसायी आफैंले पैसा जुटाएर गाडी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

के हुन्छ अब ? 

हाल विदेशबाट गाडी खरिद गर्दा सवारी व्यवसायीले प्रतितपत्रअनुसार ९० दिनका लागि ९० प्रतिशत टीआर लोन पाउँछन् । वर्षमा झण्डै डेढदेखि २ अर्ब बराबरको टीआर लोन बैंकबाट लिने गरएको बताउँछन् नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भु दाहाल । यस्तो टीआर लोनको सुविधा नपाए व्यवसायीलाई गाडी आयातमा निकै असहज अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पनि आयात घटाउन नै चाहेको हो । विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हिसावले नेपालले सीधै सवारी आयातलाई रोक्न सक्दैन । भन्सार दर उच्च बनाउँदा पनि सवारीको आयात डग्मगाएन । भन्सार दरमा थप कस्ने ठाउँ नदेखेको सरकारले व्यवसायीलाई दिएको सुविधा नै खोस्न लागिएको हो । यसबाट विद्युतीय सवारीको प्रबर्द्धनमा पनि मद्दत पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘यसले कुनै व्यवसायलाई प्रभावित गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रकै ठूलो चुनौति बनेको ब्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘चीनले स्न २०२५ र भारतले सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारीमा जाने उद्देश्य राखेर अघि बढ्दा हामी पनि त्यतातर्फ नै जान यो योजनाले सघाउँछ ।’

ती अधिकारीका अनुसार पेट्रोलियम इन्धनवाला गाडीको टीआर ऋण रोकेर सरकारले एक तीरबाट दुई निशाना लगाउन खोजेको छ । पहिलो-समग्र गाडी आयात घटाएर ब्यापार घाटा कम गर्ने र दोस्रो-विद्युतीय सवारी अघि सारेर पेट्रोल आयात घटाउँदै आन्तरिक विद्युत खपत उच्च बनाउने । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि टीआर सुविधा खोसेको छैन ।

तर, व्यवसायीहरु यो कार्ययोजना पर्याप्त सोचविचार र पूर्वा तयारीविना ल्याइएको आरोप लगाउँछन् ।

नाडाका अध्यक्ष दाहाले भने, ‘विद्युतीय सवारीमा हामी जाने हो, तर एकैपटक यसरी जान सकिने अवस्था छैन ।’

नाडाका अनुसार टीआर लोन रोकिएमा हाल भइरहेको गाडी आयात एकैपटक ५० प्रतिशतसम्म घटेर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । सरकारले गत वैशाखसम्म ७७ अर्ब १२ करोडको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात गरेको  छ । यसमा अधिकांश हिस्सा डिजेल तथा पेट्रोल गाडीकै छ । वर्षमा झण्डै एक खर्बमाथिको गाडी तथा पार्टपूर्जा आयात हुन्छ ।

३ वर्ष कुराैंः नाडा

नाडाका अध्यक्ष दाहाल विद्युतीय सवारी अझै पनि विश्वमा भरपर्दो साधनमा रुपमा स्थापित हुन नसकिरहेको भन्दै अनुदानका भरमा नै विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन भइरहेको दावी गर्छन् । चीनले पनि विद्युतीय सवारीमा दिइने अनुदान घटाएको स्मरण गराउँदै उनले मूल्य, ब्याट्रीको र सञ्चालन खर्च सबै पक्ष हेरेर मात्रै सरकारले यस्तो निर्णय लिँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । हाल विद्युतीय गाडी अरु इन्धनबाट चल्ने गाडीभन्दा तीनदेखि चार गुणा महंगो हुने उनको दावी छ ।

‘यति छिट्टै विद्युतीय सवारीको युग प्रारम्भ गर्छु भन्नु दिवास्वप्न हुन्छ, कमसेकम तीन वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले टीआर लोन रोक्दा प्राइभेट मात्रै हैन, सार्वजनिक प्रयोजनका कमर्सियल गाडीको आयात र विक्री वितरण पनि प्रभावित हुन्छ ।’

वर्षमा झण्डै एक खर्बको गाडी आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई टीआर सुविधा खोसिएपछि आफ्नै श्रोत जुटाएर सवारी ल्याउन निकै कठीन हुनेछ ।

सरकारले विदेशबाट गाडी किन्न टीआर लोनको सुविधा मात्रै खोस्दै छैन, यहाँ विक्री गर्दा ग्राहकले नगदमा गर्नुपर्ने भुक्तानीको अनुपात पनि बढाउने गहृकार्य गरेको छ ।  हाल विद्युतीयबाहेकका गाडी किन्न ग्राहकले मूल्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत सोझै नगद भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

अबको मौदि्रक नीतिमार्फत डाउन पेमेन्टलाई अझै बढाइने सम्भावना उच्च छ । किनभने कार्ययोजनामा विद्युतबाहेकाका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा दिइने अटो लोनको सीमा पुनरावलोकन गररेर आयात नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

यसले गर्दा ग्राहकलाई गाडी किन्ने रकम जुटाउन अझै कठीन अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन् । यसका कारणबाट अटोबजारमा प्रभाव पर्न गई ब्यापार घाटा कम गर्न सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण सरकारको छ ।

तर, यो व्यवस्थाहरुमा विद्युतीय सवारीलाई अलग राखिएको छ । यसका कारण उपभोक्ता र गाडी खरिदकर्ता विद्युतीय सवारीमा आकषिर्त हुने विश्वास सरकारलाई छ । विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको नेपालले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु गरेपछि वर्षयाममा बिजुली बेच्नसक्ने अवस्था निर्माण गर्दैछ । यसकै कारण पनि पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा सरकार लागेको हो ।

विद्युतीय सवारी व्यवसायी के भन्छन् ?

विद्युतीय सवारी व्यवसायी सरकारको यो निर्णयबाट खुशी छन् तर तत्कालै यसले बजारमा ठूलो प्रभाव नपर्ने उनीहरुको अनुमाान छ । सरकारले टीआर लोन कडाइ गरे पनि बैंकमार्फत अटोमा धितो लोन जाने भएकाले विद्युतीय सवारकिो प्रवर्द्धन अझै चुनौतिपूर्ण रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अग्रसर भएको सुन्दर यातायात प्रालिका सञ्चालक भेषबहादुर थापा सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि अनुदानको नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । विश्व तापमानमा भएको वृद्धिको असर नेपालमा सोझै पर्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न पनि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा सरकारी लगानी पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘सरकारका नीतिहरु विद्युतीय सवारीमैत्री छैनन्,’ थापाले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीको राहतमुलक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’

विद्युतीय सवारी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका थापाले सरकारले ल्याएको नयाँ कार्ययोजनाले अटोबजारमा विद्युतीय सवारी फाटाफट भित्रिएर चमत्कार हुने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए ।

‘हाम्रो मागलाई थोरै सुनिएको छ, सरकार एक कदम अघि बढेको छ,उनले भने, ‘तर यत्तिकै भरमा विद्युतीय सवारीको संख्या ह्वात्तै बढ्दैन ।’

Be the First to Advertise Us


siddharthabank

Sano Pasal
———————————————–

———————————————–




Advertisement

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *