‘माइतीघरबाट सरकारले पाठ सिक्यो, अरुले पनि सिकुन्’

‘विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसदलाई बनाउनुपर्छ’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली विदेश मामिलाका मात्रै जानकार नभएर घरेलु राजनीतिका समेत चिरपरिचित विश्लेषक हुन् । विगतमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आउने राजनीतिक विश्लेषणहरुले ज्ञवालीलाई नेतासँगै विश्लेषकको समेत पहिचान दिएको हो ।

आन्तरिक राजनीतिका विभिन्न पाटापक्षहरु केलाउन सक्ने मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै घरेलु राजनीतिका विषयमा केही जिज्ञासा राख्यौं ।

विगतमा मिडियासँग नजिक रहेर नेपाली मिडियालाई पर्गेल्दै आएका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पनि प्रश्न सोध्यौं । जवाफमा केही आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय सम्पादकहरुलाई निश्चित विचारधाराको लास चाहिएको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले माइतीघर मण्डलाबाट सरकारले पाठ सिकेको र अरुले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए । कानून निर्माणको थलो संसद भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद हो र संसदलाई बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट विधि निर्माण गर्न थाल्यौं भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ ।’

प्रस्तुत छ, माइतीघर मण्डलामा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन, विभिन्न विधेयकमाथि भइरहेको सार्वजनिक विवाद अनि वर्तमान सरकारको काम गराइबारे मन्त्री ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको संक्षेप–

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकमा एकपछि अर्को विवाद देखापर्‍यो । गुठी विधेयक त फिर्ता नै लिनुपर्‍यो । किन यसो भएको होला ?

अधिकांश त होइन, केही विधेयकमा प्रश्न उठेका छन् । विवादित भएका छन् वा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको छ । यसलाई म तीन हिसावले हेर्छुः

पहिलो, स्वाभाविकरुपमा यसले सरोकारवालाहरुसँग अझ बढी परामर्श, छलफल र नयाँ विधेयक निर्माण गर्दा पार्न सक्ने समग्र प्रभावको पूर्वानुमानमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । शायद अहिलेको घटनाक्रमबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यो होला ।

दोस्रो, समाजमा भिन्नभिन्न स्वार्थ समूहहरु छन् । र, समस्याका प्रकृति पनि जटिल छन् । जस्तो– पछिल्लो यही गुठी विधेयकको कुरा गरौं, छलफल गर्दै जाँदा हामीले के अनुभूत ग¥यौं भने काठमाडौंभित्रका खासगरी निजी गुठीहरुको समस्या र काठमाडौं बाहिर वर्षौंदेखि किसानले जोतभोग गर्दै आएको तर, वर्षांै बित्दा पनि लालपूर्जा पाउन नसकेका किसानहरुको समस्या नितान्त भिन्नखालको रहेछ । या त हाम्रा विधेयकहरुले दुई भिन्नाभिन्नै समस्यालाई भिन्न ढंगले नै सम्वोधन गर्नुपर्छ, या छुट्टा छुट्टै कानून नै बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, अलिकति आग्रह पनि देख्छुु । उदाहरणका निम्ति, मुलुकी संहिता एकवर्ष अगाडि तयार भयो । गत वर्ष भदौबाट कार्यान्वयन भयो । तर, यसरी प्रचार गरियो कि मानौं यही सरकारले नै जनताका कतिपय अधिकार कटौती गर्न विधेयक ल्यायो ।
अर्थात, समाजको एउटा सर्कलमा बहसहरु गर्दा मलाई मन नपरेको सरकार छ, मन नपरेको आइडोलोजीले मुलुक चलिरहेको छ, मलाई मन नपर्ने मान्छेहरु सत्तामा छन् । त्यसैले जे गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह पनि छन् ।

जे होस्, नीति निर्माणमा अझ बढी परिपक्वता, अझ बढी परामर्श चाहिने अनुभूतिचाहिँ हामीलाई भएको छ ।

मन नपरेको सरकारले गरेको हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला । तथापि त्यो मतले संगठित आकार लिन सकेको थिएन । तर, गुठी विधेयकमा सडकमा आएका जनतालाई अनेक लाञ्छना लगाएर तपाईहरुले नै माइतीघर मण्डलामा जनसागर उर्लिने वातावरण बनाइदिएको होइन र ?

मान्छेको अभिव्यक्ति शैली आफ्नो ठाउँमा होला तर, हामीले कन्टेन्टमा हेर्नुपर्छ । कन्टेन्टमा हेर्दा पहिलो कुरा त जनताको निश्चित तप्काले केही कुरा मन पराएन भने जनपक्षीय सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र आफ्ना निर्णयहरुलाई स्थगन गर्न, सच्याउन वा पुनर्विचार गर्न तयार हुनुपर्छ ।

यसमा जित वा हारको विषय म ठान्दिनँ । केही मान्छेहरुको उत्तेजना म हेरिरहेको छु, दुई तिहाईको सरकार यहीँबाट ओरालो लाग्छ कि जस्तो गरेका छन् । यो त सबै बेकारका कुरा हुन् ।

यसबाट के पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मैले अगाडि नै बताइसकेँ । तर, मैले के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने एउटा जबरजस्त आग्रह छ । आजकै केही अखबार हेर्नुस् । हिजो भएको घटनामा सबैको नाम आउँछ तर, आफूलार्ई मन नपरेको मन्त्री त्यहाँ थिए वा बोले भन्नेसम्म पनि समाचार आउँदैन । यो आचारसंहिताभित्र पर्छ र ?

केही हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरुको लेखाइमा एकखालको यस्तो चरम घृणा प्रकट हुन्छ । यसमा मैले सरकारको कमजोरीभन्दा केही निश्चित क्षेत्रको आग्रह हाबी भएको देख्छु । तर, पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा हुँदै जान्छ । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं । सरकारले आफ्ना कामहरु जनपक्षीय ढंगले गर्नुपर्छ, जनताको मन जित्ने गरी गर्नुपर्छ । गर्दै जाँदा कहीँ कमजोरी रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ ।

गुठी विधेयकमा त जनताको आवाज सुन्नुभयो । तर, मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकबारे पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ । यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी लिएको छ ?

पहिलो कुरा, के कुरालाई प्रस्थानविन्दु बनाएर सुरु गरौं भने विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद हो । सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार विधेयक तयार पारेर संसदमा लैजान्छ । संसदले त्यसमा पर्याप्त छलफल गर्छ । संसदमा कहिलेकाँही पट्यार लाग्ने गरी प्रकृयागत चरणहरु छन्, त्यो पार गरेपछि विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ । त्यसो त संसदमा वर्तमान सत्ता पक्षको झण्डै दुईतिहाई बहुमत छ । तर, यसअघिका विधेयकहरु हेर्नुभयो भने कानुन बनाउँदा हामी ह्वीप लगाउँदैनौं । सांसदहरु आफ्ना विचारहरु राख्न स्वतन्त्र छन् । र, सरकारले सुरुमा दर्ता गर्दा गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दासम्म निकै धेरै परिर्वतन हुने गरेको छ ।

त्यसैले विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद हो र संसदलाई बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट विधि निर्माण गर्न थाल्यौं भने अहिले त पायक परेजस्तो लाग्ला, तर, त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको बैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, मिडिया विधेयककै कुरा गरौं । नेपालको संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । कथंकदाचित संसदमा सरकारले जोर जबरजस्ती गरेर विधेयक पारित ग¥यो, तर त्यो संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यसको बैधताको संपरीक्षण अदालतले गर्छ । त्यसैले संविधानले दिएको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानुन बन्दैन ।

आज परिरहेको समस्या के हो, एकछिनलाई कुन दलको सरकार छ भन्ने छोडिदिनुस् । कुन–कुन सम्पादकलाई मनपर्छ पर्दैन । मैले सुनेँ, कतिपय सम्पादकहरुलाई त निश्चित विचारधाराको मृत्यु पनि चाहिएको छ, निश्चित विचारधाराको लास पनि चाहिएको छ ।

अब त्यो तहसम्मको आग्रहलाई पन्छाएर हेरौं । एउटा हातमा निर्वाध प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अर्को हातमा आज मिडियाले भोगिरहेका समस्याहरु । मैले भन्ने गरेको छु, मिडियाको सामथ्र्य, मिडियाको शक्ति न कति लाखप्रति छापियो भन्ने सर्कुलेसनमा रहन्छ, न कति लाख भ्युअर भन्ने आधारमा हुने रेटिङले तय गर्छ, न एचडी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिले नै तय गर्छ । मिडियाको सामथ्र्य त्यसको विश्वसनीयता हो ।

एकछिन म नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य, वर्तमान सरकारका मन्त्री भन्नेलाई छाडिदिनुस् । तपाईहरु आफैं ठन्डा दिमागले हेर्नुस्, मिडिया पढेर, सुनेर पाठकहरु मैले सही सूचना पाएँ भन्ने स्थिति त छैन नि आज । र, मिडियाका कन्टेन्टहरुलाई अन्य कुराले प्रभावित पार्न थालेका छन् । या त बजारले, व्यापारिक स्वार्थहरुले या अत्याधिक राजनीतिक पूर्वाग्रह वा स्वार्थ समूहले ।

उदाहरणका निम्ति, एउटा कुनै प्रोजेक्टबारे लगातार फलोअप न्यूज आउँछ । तर, एउटा बिहान पत्रिकालाई ज्याकेट विज्ञापनले ढपक्क छाप्छ र त्यसपछाडि समाचार गायब हुन्छ । हामी यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं कि छैनौं ? आज ‘हेट स्पिच’ अर्थात मिडियामार्फत साम्प्रदायिक, लैंगिक वा अन्यखालका विद्वेष बढाउने संसारभरको प्रवृत्ति भएको छ । यही कारण मिडियालाई कसरी विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसबाट नेपाल अलग हुन सक्दैन ।

मिडियाले पनि आफूलाई यस्तो रक्षाकवच पहिरिएको ठान्नुहुँदैन, जहाँ मिडियाबारे कसैले बोल्नै नसक्ने अवस्था होस् । मैले तपाईसँग बहस गर्दा भोलि मेराविरुद्ध के पो आउँछ भनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने न त्यो मिडिया, मिडिया रहन्छ, न राजनीति, राजनीति रहन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं हामीले । कहिँ कतै कुनै दफाले स्वतन्त्र प्रेसलाई हानी पु¥याउने देखिएको छ भने खुला बहस गर्न तयार छौं र संसदले त्यसलाई सच्याउँछ ।

तर, जसरी सरकारको नियत, लोकतन्त्रमाथिको निष्ठासँग जोडेर बहस गरिँदैछ, त्यसले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन । हामी मर्यादित र विश्वासिलो मिडियाको पक्षमा छौं, जो लोकतन्त्रको पहरेदार हो ।

केही मान्छेको आग्रह, पूर्वाग्रह पनि होला । तर, सबैको त छैन । सबै कसरी प्रभावित भए त ? कहीँ न कहीँ समस्या सरकार वा तपाईहरुमा पनि त होला नि ?

यसको विस्तृत विवरण त सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले दिनुहोला । तर, मैले बुझेसम्म खासगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकको हकमा पर्याप्त छलफल भएको हो । थुप्रैले छलफलमा भाग पनि लिनुभएको छ ।

एउटा कुरामा अहिले उठिरहेको छलफल गम्भीर छ भन्ने लाग्छ र शायद त्यसमा हामी पुनर्विचार गर्छौं होला । त्यो भनेको मिडिया काउन्सिललाई अभियोजन र मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । अन्यथा हामीलाई अधिकारसम्पन्न मिडिया काउन्सिल चाहिन्छ, जसले आचार संहिता पालनाको व्यवस्थित अभिलेख राखोस् र मिडियालाई व्यवस्थित गरोस् भनेर पर्याप्त छलफल भएकै हो । कोही साथी आफूले भनेजस्तो भएन भनेर पछि हट्नुहुन्छ भने त त्यो यहाँहरुको कुरा हो ।

तपाई भनेको जस्तै नियत खराब छैन भन्ने मान्ने हो भने संसदमा सहज बहुमत छँदैछ, पास होला कि नहोला भन्ने चिन्ता छैन भन्ने ठान्दाखेरि पो कमजोरी भएको हो त ?

पहिलो कुरा, हामीले दुई तिहाईलाई सुविधाको विषयका रुपमा लिएका छैनौं । यो हाम्रो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । हामीलाई थाहा छ कि दुई तिहाईको जनादेश असफल हुनु, यसले भूमिका खेल्न नसक्नु खाली दुई तिहाई मात्रै होइन । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, हामीले बल्लबल्ल हासिल गरेको स्थिरता र स्थायित्व सबैको भविश्य जोडिएको छ । त्यसैले हामी कसैले पनि संसदमा सुविधाजनक बहुमत छ, जे ल्याएपछि पास हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौं ।

दोस्रो, संसदमा तपाईहरुले देख्नुभएको छ कि सत्तारुढ दलमा पनि लोकतन्त्रको खुला अभ्यास भएको छ । कहिलेकाँही प्रतिपक्षभन्दा अगाडि बढेर पनि आलोचना गर्नुहुन्छ ।

तर, सुरुकै प्रश्नमा जाने हो भने शायद अझ बढी गृहकार्य, यसका समग्र प्रक्रियामा सरोकारवालासँग छलफल र गम्भीर पूर्वानुमानको खाँचो भएको छ ।

जे होस्, गुठी विधेयकमा सरकारपछि हटेकै हो । यसलाई लिएर कतिपयले दुई तिहाईको सरकारलाई झड्का लाग्यो, अरु असर पनि देखिन सक्छन् भनेका छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मैले यसबीचमा आएका विभिन्न प्रतिक्रियाहरु हेरेँ । बगिरहेको नदीमा जो कसैले पनि हात धुन पुग्छ । पूर्वराजावादीहरुले पनि हात धोएको देखेँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको डब्डबाएका आँसुबाट संस्कृतिप्रति चिन्ता देखियो । डा. बाबुराम भट्टराईले हौसिएर नेवा कलर दिने कोसिस गर्नुभयो । र, फेरि सुसुप्त भइसकेको सामाजिक सद्भावमा मट्टीतेल खन्याउने कोसिस गर्नुभयो । अरु केही साथीहरु, जसले व्यक्तिगत आह्वानमा सय जना मान्छे जुटाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिरहनुभएको छ ।

जबकि यो कुनै राजनीतिक दल, विचार वा संगठनको योजनावद्ध भएको होइन । गुठी विधेयकले आफ्नो धर्म संस्कृतिमा असर पर्छ कि भन्ने यहाँका साथीहरुलाई प¥यो र स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा आए । त्यसैले यसलाई हौसिनुपर्ने वा राजनीतिक अर्थ निकाल्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । यो घटनाबाट सरकारले पनि पाठ सिकेको छ, अरुले पनि सिकुन् ।

तर, यसबीचमा भएका कुराहरुले के पुनर्पुष्टि भएको छ भने समाजको एउटा तप्कालाई बल्लबल्ल हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्व मन परेको छैन । यसबीचमा भएका भ्रमणबारे गरिएको टीकाटिप्पणीलाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्छु ।

लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण नेपाल यहीँ कतै हराएको थियो । हाम्रो पहुँच बढीमा छिमेकी देश र राष्ट्रसंघ महासभा भन्दा पर जान सकेको थिएन । नेपाल के हो ? के चाहेको छ ? कुन दिशातिर जाँदैछ भनेर हामीले आफूलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेकै थिएनौं । गएको एक वर्षमा हाम्रो प्रयास त्यसमै रह्यो । कतिपय मान्छेलाई यो कुरा पनि मन परेको छैन । अप्रिय टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ । यो सबैबाट कुनै न कुनै रुपमा अस्थिरता फैलाउने एउटा प्रयास जारी भएको देखिन्छ ।

यहीवीचमा तपाईँहरूकै सम्पादकले मध्यावधिको हल्ला ल्याउनुभयो । कहाँबाट आयो यो कुरा, जसको कुनै सम्भावना नै छैन । चाहे आलोपालोको असान्दर्भिक बहस होस्, चाहे मध्यावधिको बहस होस्, यो सबैबाट के सन्देश दिने कोसिस भइरहेको छ भने अझै नेपाल समस्यामुक्त छैन है । यसले भर्खर बढ्दै गरेको बैदेशिक लगानीलाई बाटैमा रोक्ने, बढ्दो आकर्षणलाई वीचमै समाप्त पार्ने र नेपाललाई फेरि एउटा अन्योलमा राखिराख्ने तत्व सल्बलाउन थालेको देखिन्छ ।

तर, यो एउटा घटना हो, जुन समाप्त भएको छ । कहाँनिर समस्या पर्‍यो र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं । काठमाडौं बाहिर अर्कैखालका समस्या छन्, उहाँहरूसँग पनि बसेर समाधानको उपाय निकाल्छौं ।

यस वर्ष हेर्नुहुन्छ भने नेपालले धेरै वर्षपछि ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको छ । जबकि हामी गत वर्ष आधार निर्माण गर्ने वर्षमा थियौं । समयमा बजेट पठाउन, कर्मचारी खटाउन र संरचनाहरू खडा गर्न सकेका थिएनौं । यस्तो अप्ठ्यारोस्थित भित्र पनि यतिको आर्थिक बृद्धिदर हुनु भनेको त नेपाल एउटा ट्र्याकमा पुगेको छ भन्ने संकेत हो नि । यही कुरा कतिपयलाई मन परेको छैन ।

त्यसमाथि कतिपयलाई कम्युनिष्टहरू सरकारमा भएकै मन परेको छैन । संसारभरि मासिएर गएकाहरू यहाँ यसरी सत्तामा आउने भन्ने जस्ता कुरा पनि विभिन्न ढंगले प्रकट भएका छन् ।

कतिपय पूर्वमन्त्रीहरुका अनुसार हाम्रो कानुन निर्माणको जुन प्रचलन छ, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ओनरसीप कम हुन्छ । यसले पनि केही समस्या भएको हो कि ?

त्यसमा आंशिक सत्यता छ । विधेयक निर्माणमा तीन ठाउँको निर्णायक भूमिका हुन्छ । पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालय, जसले मस्यौदा तयार गर्छ । अर्को, मन्त्रिपरिषदको विधेयक समिति र तेस्रो संसदको सम्बन्धित समिति । कहिलेकाँही सम्बन्धित मन्त्रीले नेतृत्व लिने कुरामा कमजोर भएको देखिन्छ । विज्ञ वा सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्शमा कमी देखिन्छ । स्वार्थ समूह पनि एकदमै हाबी हुन खोज्छन् ।

यद्यपि विधेयक बनाउने क्रममा हामीले क्रमशः परिपक्वता हासिल गर्दैै गएका पनि छौं । कहीँ कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौं ।

समृद्धिलाई मूल नारा बनाएर आएको सरकारले डेढ वर्ष बिताएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर असन्तुष्टिका स्वर चर्कै सुनिएका छन् । अब यो ठाउँमा सच्याएर जानुपर्नेरहेछ भन्ने लाग्छ ?

हामीले अनुभूत गरेका दुईवटा समस्या छन् ।

पहिलो, यो वर्ष पार्टी एकताको हिसाबले संक्रमणकालको वर्ष रह्यो । झण्डै एक वर्ष केन्द्रबाहेक कमिटीविहीन अवस्थामा बितायौं । त्यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा अन्तरपार्टी छलफल, परामर्श, संस्थागत निर्णय गर्ने स्थिति बनेन । मुलुक चलाउन पार्टी एकखालको संक्रमणबाट गुज्रिँदा त्यसका केही प्रभाव त पर्ने नै भए ।

दोस्रो, नेपालको समस्या के हो भने या त संस्थाहरू निर्माण भएका छैनन् या पर्याप्त सक्षम छैनन् । हामी अहिले संस्था निर्माण र सुदृढीकरणको चरणमा छौं, यसले गर्दा शायद समय लाग्छ । यसका कारण प्रधानमन्त्रीले जुन उचाइबाट समृद्धि हाँक्न चाहिरहनुभएको छ, त्यो कुरा र सरकारको समृद्धिको सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यमान संरचनाबीचमा ज्यादै ठूलो खाडल छ ।
मर्सिडिजको इञ्जिनमा पुरानो मोडलको बडी हालेर हिँड्न खोजेजस्तो छ । बडीले इञ्जिनलाई साथ दिइरहेको छैन । यो फेरि कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा होइन समग्र माइन्डसेट, दलहरू वा संस्थाहरूको कुरा पनि आउँछ । संस्था कमजोर हुनुको परिणाम कँही न कहीँ डेलिभरीमा पनि परेको छ ।

हामी पार्टीभित्र अझै व्यापक परामर्श होस् भन्ने चाहिरहेका छौं । यद्यपि निरन्तर परामर्श भइरहेको छ । परन्तु पार्टीले अनन्त परामर्श गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । एउटा बिन्दुमा गएर त निर्णय पनि गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा सर्वसम्मत भएन भने बहुमतबाट पनि हुन्छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा नेतृत्वलाई विशेष दायित्व पनि हुन्छ । दुईजना अध्यक्षहरूले गरेका निर्णयलाई संस्थागत निर्णयकै रुपमा स्वीकारेका छौं, स्वीकार्नैपर्छ । किनभने, निश्चित अवधिसम्म धेरै व्यापक दायरामा संस्थागत निर्णय गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

यसबाट केही शिक्षाहरू प्राप्त भएका छन् । तर, म जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने सरकारले लिएको आम दिशा सही छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको दिशानिर्देश आमरुपमा सही छ । धेरै सीमाका वावजुद कार्यसम्पादनमा प्रगति भएको छ, जुन तथ्यांकहरूले पनि देखाउँछ ।

दुई तिहाईको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा ठूलो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । जनताले अझै छिटो परिणामको अपेक्षा गरेका छन् त्यो स्वाभाविक हो । त्यसलाई पनि ध्यान दिन्छौं ।

onlinekhabar

Be the First to Advertise Us


siddharthabank

Sano Pasal
———————————————–

———————————————–




Advertisement

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *