राजधानीमा बनेको नयाँ पुल आठ महिनामै भयो भत्काउनु पर्ने

सडक विभागको पुल महाशाखाले टेकु पुल अनुसन्धानको जिम्मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मा लगाएको छ। निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महाशाखाबीच पुलको गुणस्तरको विषयमा विवाद भएपछि महाशाखाले अध्ययन टोली खटाएको हो।

गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै महाशाखाले उक्त पुल भत्काउनु पर्ने राय राखेको थियो। परामर्शदाताकै सुझावका आधारमा पुल भत्काउने प्रस्ताव महाशाखाले गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र मध्यस्थकर्ताकहाँ निर्णयार्थ फाइल पेश भएकाले पुल भत्काउनेबारे निर्णय  हुन बाँकी छ।

निर्माण कम्पनीले आफूखुसी सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन काम गरेको महाशाखाको दाबी छ। गुणस्तरको प्रश्न उठेपछि निर्माण कम्पनीले पाउनु पर्ने अढाइ करोड बढी रकम महाशाखाले रोकेको छ।

महाशाखाका अनुसार पुलको छत ढलानमा १५.७ एमएमको टुचन (तार) राख्नु पर्ने थियो। त्यसमा भारतको उसामार्टिन र टाटा कम्पनीको तार प्रयोग गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।

निर्माण कम्पनीले गुणस्तर जाँच नगरी अरू नै कम्पनीको सामग्री प्रयोग गरेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले गुणस्तर जाँच गर्दा तार गुणस्तरीय नभएको बताएको छ।

‘६०/७० वर्ष आयु हुने पुल ८/१० वर्षमै भत्किन सक्ने सम्भावना देखेपछि भत्काउनु पर्ने राय हामीले राखेका हौं,’ महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘अवस्था के हो यथार्थ पत्ता लगाउन इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मा दिइएको हो।’

निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भने परामर्शदाताको सुझाव अनुसारै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको बताएको छ। 

‘सम्झौताअनुसार १५.२ एमएमको तार राख्नु पर्नेमा हामीले १५.५४ एमएमको तार राखेका हौं,’ पप्पुका इन्जिनियर रञ्जन ठाकुरले भने, ‘यो गुणस्तरहीन छैन। कम्पनी फरक भएकोमात्र हो।’

ती दुबै कम्पनीको उत्पादन बन्द भएका कारण परामर्शदाताको छलफलमा अर्को कम्पनीको तार प्रयोग गरिएको उनले बताए।

झन्डै एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि टेकु पुल हस्तान्तरण भएको छैन। महाशाखाले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै पुल जिम्मा लिन मानेको छैन। निर्माण सम्झौताअनुसार हस्तान्तरण भएको दुई वर्षसम्म तलमाथि भए निर्माण कम्पनी आफैंले बनाउनुपर्ने नियम छ।

महाशाखाले गुणस्तरहीन भएको भन्दै पुलमा हालिएका तारको गुणस्तर परीक्षण गर्न पप्पुलाई निर्देशन दिएको थियो। पप्पुले भने नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा तारको गुणस्तर खराब नदेखिएको बताएको छ।

टेकु पुल सय टन क्षमताको हो। निर्माण सामग्रीका कारण यो पुल दीर्घकालसम्म प्रयोग गर्न नहुने महाशाखाको भनाइ छ। तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले केही भए अर्को नयाँ पुल बनाउने दाबी गरेको छ।

‘सडक विभागले पुल लिन मानेको छैन, सय टनको पुल हो, भार परीक्षण गर्दा केही भएछ भने म नयाँ बनाउँछु,’ पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर हरिनारायण प्रसाद रौनियारले भने।

उनका अनुसार पुलको भार परीक्षण गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाइएको छ। तर, सडक विभागले परीक्षण गर्न नमानेको उनले बताए।

महाशाखाले भने परामर्शदाताले प्रयोग गर्न नहुने बताएपछि भार परीक्षण गर्न जरूरी नै नभएको दाबी गरेको छ।

‘परामर्शदाताले प्रयोग गर्न नहुने भनेपछि भार परीक्षण गर्न जरुरी देखिएन,’ महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईले भने। 

टेकु पुल ६० मिटर लामो छ। यसको एकापट्टि २० र एकापट्टि १० मिटर लम्बाईमा आरसिसी पिलर गर्नु पर्ने हो।

बीचको बाँकी ३० मिटर भागमा ‘प्रि–स्टेज कङ्क्रिट’ तार हाल्नु पर्ने हो। तिनै तारमा समस्या देखिएको महाशाखाको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत (काठमाडौं सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट) एडिबीको सहयोगमा टेकु पुल निर्माण थालिएको थियो। २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको यो पुल निर्माण सम्झौताभन्दा केही ढिलो गत साउनमा निर्माण सकिएको थियो।

‘कन्सलटेन्टले हामीले लेखेको सामग्री भएन भने पटक–पटक लेखेको हुनाले हामीले जिम्मा लिएनौं,’ पुल महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘कन्सल्टेन्टले स्वीकार योग्य छैन भनी लेखेपछि हामीले जिम्मा लिने कुरा पनि भएन।’

अहिले उक्त पुलमा सवारीसाधन गुडाउन रोक लगाइएको छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सडक कार्यालयले भुक्तानी रोकेको, पुल हस्तान्तरण गर्न नमानेको भन्दै मध्यस्थकर्ता गुहारेको छ। 

मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ७, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ (२) बमोजिम ठेक्कामा विवाद आए मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने उल्लेख छ। ठेक्काको बीचमा काम बिग्रिए वा विवाद आए दुवै पक्षले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने चलन छ।

मध्यस्थकर्ता नियुक्तिबाट मध्यमार्गी बाटो खोजिन्छ। दुबैले ‘जितेको महसुस’ हुने गरी निर्णय गरिन्छ।

प्रारम्भमा एडिबीले नै पुल निर्माणको सबै कार्यप्रगति हेरिरहेको थियो। अहिले उसले काठमाडौं सडक कार्यालय-१ लाई यो पुल हेर्ने जिम्मा दिएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदर्शन कार्कीले भने, ‘मध्यस्थकर्तामा छलफल हुँदैछ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अहिले सो पुलबारे थप निर्णय हुन सकेको छैन।’

बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदादेखि नै बाङ्गो र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा दोषी भेटिएको ठहर गर्दै अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमितलगायत १२ जना कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। रौनियारले पुल निर्माणमा १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबीउपर विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

Be the First to Advertise Us

Advertisement

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *